नवउद्यमींना करातून सूट देण्याचा निर्णय आंतरमंत्रिमंडळ समितीच्या अधीन; सरकारचा खुलासा आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक भांडवलाच्या जोरावर नवकल्पनेच्या आधारे उद्योग उभा करणाऱ्या नवउद्यमींनी (स्टार्ट-अप्स) मिळविलेल्या गुंतवणुकीवर नव्या ‘एंजल टॅक्स’द्वारे कराची कात्री लावण्याच्या नोटिसांबाबत माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धुरिणांनी तीव्र नाराजी आणि रोष व्यक्त केला आहे. तर या करापासून सुटका देण्यासंबंधी निर्णय हा आंतरमंत्रिमंडळ समितीकडून घेण्यात येईल, असे गुरुवारी वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. नवउद्यमींनी बाळसे धरण्याआधीच त्यांच्यावर कराचा फास आवळण्याचे सरकारकडून सुरू झालेले प्रयत्न दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया इन्फोसिसच्या संस्थांपकांपैकी एक असलेल्या क्रिस गोपालकृष्णन आणि मोहनदास पै यांनी दिली आहे. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने २०१३ सालापासून साहसी भांडवल उभारणाऱ्या तब्बल २,००० हून अधिक नवउद्यमींना नोटिसा पाठविल्या असून, गुंतवणूकदारांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिमूल्यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५६ (२) अन्वये या नोटिसा पाठविल्या गेल्या असून, त्यावर ४५ दिवसांमध्ये उत्तर देण्याचे अथवा दंड आणि विलंब व्याजासह कर भरण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे. या नोटिसा म्हणजे नवउद्यमींच्या मानगुटीवर ‘एंजल टॅक्स’चे भूत बसविण्याच्या गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचाच नव्याने सुरू झालेला पाठपुरावा मानला जात आहे. वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक धोरण व प्रोत्साहन मंडळ अर्थात डीआयपीपीचे सचिव रमेश अभिषेक यांनी वाढती नाराजी लक्षात घेता, याप्रकरणी महसूल विभागाशी वाणिज्य मंत्रालयाकडून रदबदली केली गेली असल्याचा खुलासा केला. कर नोटिसांमागे आर्थिक अफरातफरीला पायबंद आणि कर सवलतीच्या तरतुदी लागू नसलेल्या वैकल्पिक गुंतवणूक निधी अर्थात ‘एआयएफ’चा पैसा नवउद्यमी कंपन्यांत गुंतला आहे की कसे हे तपासण्याचा उद्देश असल्याचेही अभिषेक यांनी स्पष्ट केले. एप्रिलपासून नवउद्यमींच्या कर तरतुदीत बदल झाला असल्याचे सांगताना, नवउद्यमींमधील देवदूत (एंजल) गुंतवणूकदारांसह एकूण गुंतवणूक ही १० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसल्यास त्यांना कर सवलत बहाल करण्यात आली आहे, अशी अभिषेक यांनी माहिती दिली. शिवाय, कर-सवलतविषयक निर्णयासाठी आंतरमंत्रिमंडळ समिती २०१६ मध्ये स्थापण्यात आली असून, तिने आजवर ९४ नवउद्यमींना करातून सवलत बहाल केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ५६ अन्वये, मित्र-नातेवाईकांपुरती बंदिस्त मालकी असलेली कंपनी जर आपले समभाग हे बाजारात प्रचलित किमतीपेक्षा अधिक म्हणजे अधिमूल्यासह इतरांना वितरित करीत असेल, तर बाजार मूल्यापेक्षा प्राप्त झालेल्या रकमेला इतर स्रोतांतून कमावलेले उत्पन्न मानले जाऊन, त्यावर कर आकारण्यात येईल. वर्ष २०१३ पासून अशा तऱ्हेने अधिमूल्यासह गुंतवणूक उभारणाऱ्या २,००० कंपन्यांवर सध्या कलम ५६ अन्वये नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्याचे दिसून येत आहे. * देशात दरसाल ३०० ते ४०० नवउद्यमींना देवदूत गुंतवणूकदारांकडून प्रारंभिक व्यवसाय उभारणीसाठी वित्त पाठबळ दिले जाते. सरकारने कर तगाद्याच्या नोटिसा धाडून देवदूत गुंतवणुकीवरच निशाणा साधला आहे. ‘एजंट टॅक्स’ची मागील थकीतासह दंडात्मक वसुली ही या क्षेत्रातील नवोन्मेषाचाच घात ठरेल. सरकारनेच काही दिवसांपूर्वी देवदूत गुंतवणूकदारांवर कराचा भार नसेल असे म्हणणे आणि आता नेमकी उलट भूमिका घेणे अनाकलणीय आहे. क्रिस गोपालकृष्णन, माजी सह-संस्थापक आणि मुख्याधिकारी इन्फोसिस * देशात सध्या १४,००० नवउद्यमी नोंदणीकृत असून, सर्वानाच प्राप्तिकरातून सवलत दिली जात नाही. ज्या नवउद्यमींनी त्यांनी आकर्षित केलेली गुंतवणूक ही कर-कचाटय़ातून सुटावी आणि प्राप्तिकर कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदींतून त्यांना सवलत मिळावी असे वाटत असेल, त्यांनी या कारणासाठी स्थापित आंतरमंत्रिमंडळ समितीकडे अर्ज करावा. रमेश अभिषेक, सचिव-डीआयपीपी
