पेट्रोलच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के अधिक इंधनक्षमता नोंदविणाऱ्या डिझेलचा वाढता उपयोग आता अनेक विकसित देशांमध्ये वाढला असून, शुद्ध इंधन व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड असलेल्या डिझेलवर सर्व वाहने धावू दिल्यास भारत प्रति वर्ष १६.८ कोटी लिटर इंधन बचत करेल, असा अहवाल गुरुवारी प्रकाशित करण्यात आला.
‘भविष्यासाठी डिझेल’ या विषयावर मुंबईत आयोजित चौथ्या परिषदेत हा अहवाल केंद्रीय अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रममंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी प्रकाशित केला. ‘सिआम’तर्फे (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चर्स) आयोजित या परिषदेस केंद्रीय तेल व वायू सहसचिव आर. के. सिंह, नियोजन आयोगाचे सदस्य सौमित्र चौधरी यांनीही संबोधित केले.
डिझेलच्या वापरामुळे वाहनांमार्फत घातक कार्बन डायऑक्साइडच्या निर्मितीचे प्रमाणही २० टक्के कमी असते, असा दावा करणाऱ्या या अहवालात देशोदेशीच्या डिझेलच्या वापराचे दाखले देण्यात आले आहेत. शुद्ध डिझेलच्या प्रोत्साहनासाठी अमेरिकेत दोन कोटी डॉलरचे अनुदान आहे, अशी माहितीही यात आहे. एकूण ऊर्जा क्षेत्रात इंधनाचा हिस्सा नजीकच्या दिवसांत ४० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असेही अंदाजित करण्यात आले आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरांमधील दरी दिवसेंदिवस कमी होत असून केंद्र सरकारचेही डिझेलवरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत. संघटनेच्याच अंदाजाने २०२५ पर्यंत एकूण इंधन वापरात डिझेलचे सध्याचे २५ टक्क्यांच्या आतील प्रमाण ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. वायूशी निगडित इंधन उत्पादनांना सरकार प्रोत्साहन देत असले तरी त्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षाही कमी असेल, असेही संघटनेला वाटते.
“एकेकाळी अमेरिकेसारख्या मुळीच वापर न होणाऱ्या देशातही आता निम्मी वाहने ही डिझेलवर धावत आहेत. संशोधन आणि तंत्रज्ञानामुळे या इंधन प्रकाराबद्दलच्या गैरसमजुती आता दूर झाल्या आहेत. सरकारनेदेखील डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर वाढीव कर लावण्याऐवजी त्याच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.”
विष्णू माथूर, महासंचालक, सिआम

First Published on November 29, 2013 6:57 am