सिंगापूरस्थित आपत्कालीन लवादाने दिलेला अमेरिकी कंपनी अ‍ॅमेझॉनची बाजू उचलून धरणारा महत्त्वपूर्ण आदेश गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवत, फ्यूचर रिटेल लिमिटेडला २४,७१३ कोटी रुपयांच्या व्यवसाय विक्रीच्या व्यवहारात पुढचे पाऊल टाकण्यास बंदी घालणारा निर्णय दिला. ई-व्यापार क्षेत्रातील महाकाय अ‍ॅमेझॉन डॉट कॉम इन्क.साठी हा निर्णय म्हणजे महत्त्वपूर्ण विजय असून, किशोर बियाणीप्रणीत फ्यूचर समूह आणि मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स रिटेल यांच्या दरम्यानच्या जमू पाहत असलेल्या व्यवहाराला सुरुंग लावणारा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. आर. मिधा यांनी या प्रकरणी फ्यूचर समूहातील कंपनीला २० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. ही रक्कम कोविड लसीकरण मोहिमेसाठी पंतप्रधान साहाय्यता निधीत जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २८ एप्रिलला निर्धारित करण्यात आली असून, किशोर बियाणी आणि कंपनीच्या अन्य प्रमुखांना न्यायालयात हजर राहण्याचे फर्मानही काढण्यात आले आहे. आपत्कालीन लवादाने दिलेल्या आदेशाला न जुमानल्याबद्दल त्यांना तीन महिन्यांसाठी कारागृहात का ठेवले जाऊ नये, याचे सकारण स्पष्टीकरण बियाणी व अधिकाऱ्यांना देण्यास सांगण्यात आले आहे. अ‍ॅमेझॉनकडून दाखल दाव्यानुरूप, ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी सिंगापूरच्या आपत्कालीन लवाद न्यायालयाने, २४,७१३ कोटींच्या मोबदल्यात किराणा व्यवसाय रिलायन्सला विकण्याच्या व्यवहारापासून फ्यूचर रिटेलला मनाई करणारा आदेश दिला. रिलायन्सबरोबरचा हा विक्री व्यवहार म्हणजे फ्यूचर रिटेलने वर्षभराआधी अ‍ॅमेझॉनबरोबर केलेल्या कराराचा कथित भंग ठरतो, असा या अमेरिकी कंपनीचा दावा होता. अ‍ॅमेझॉनच्या या युक्तिवादाला आंतरराष्ट्रीय लवादाने उचलून धरणारा आदेश दिला. फ्यूचर समूहाचे म्हणणे काय? प्रकरण आधीपासून सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि तेथेही एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात सुनावणी प्रलंबित आहे. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशाचा त्या सुनावणीवर कोणताही परिणाम संभवत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ फेब्रुवारीला दिलेल्या अंतरिम आदेशात, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाला (एनसीएलटी) फ्यूचर समूह व रिलायन्स यांच्या दरम्यानच्या व्यवहारावरील कार्यवाही सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे.
