उसर येथील गेल इंडिया प्रकल्प अडचणीत सापडला आहे. अपेक्षित नैसर्गिक वायूपुरवठा होत नसल्याने या प्रकल्पातून प्रत्यक्ष क्षमतेच्या एकदशांश इतकेच उत्पादन सध्या सुरू आहे. येत्या एप्रिलपर्यंत प्रकल्प पूर्णपणे गुंडाळला जाणार, अशी चर्चा सुरू झाल्याने, प्रकल्पावर आधारित उद्योग आणि रोजगार अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. येथील साळावस्थी वेल्सपन मॅक्सस्टील लि.चा प्रकल्प गॅसपुरवठय़ाअभावी बंद झाला आहे. आता गेल इंडियाचा उसर येथील प्रकल्पालाही एप्रिलअखेर गॅसपुरवठा सुरळीत करण्यात यश आले नाही, तर हा प्रकल्प बंद करावा लागणार आहे. अलिबाग तालुक्यातील उसर खानाव परिसरातील १३० हेक्टर जागेत १९९८ साली स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) उत्पादन करणारा हा प्रकल्प उभारण्यात आला. प्रकल्पातून तयार होणारा एलपीजी गॅस हा पाइपलाइनद्वारे शेजारील एचपीसीएलच्या सिलेंडर भरण्यासाठी दिला जातो. हे सिलेंडर रायगड जिल्ह्य़ातील ग्राहकांना वितरित केले जातात. उरण येथील ओएनजीसीच्या प्रकल्पातील नसíगक वायू यासाठी उपलब्ध करून दिला जात होता. या वायूतील ब्यूटेन या घटकाच्या मात्रेवर एलपीजी अर्थाल लिक्विड पेट्रोलियम गॅस तयार केला जात होता. मात्र कालांतराने या नसíगक वायूमधील ब्यूटेनचे प्रमाण अपेक्षित मात्रेत नसल्याने या प्रकल्पाची अडचण वाढत गेली. प्रकल्प नियमित सुरू राहावा यासाठी उत्पादन प्रक्रियेत २००१ मध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आले. मात्र यानंतरही प्रकल्पाची वार्षकि उत्पादन क्षमता घटत गेली. सुरुवातीला जवळपास दीड लाख मेट्रिक टनच्या घरात असणारी प्रकल्पाची क्षमता वार्षकि ८७ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत खालावली. पण २०१४पर्यंत प्रकल्प कमी अधिक क्षमतेवर सुरळीत कार्यरत होता. या दरम्यानच्या काळात ओएनजीसीने उरण परिसरात स्वत:चा एलपीजी प्रकल्प सुरू केला. त्या उलट गेल प्रकल्पातून उत्पादन जवळपास थंडावले. प्रकल्पात कार्यरत १७५ कामगारांपैकी केवळ ५३ कामगार सध्या उरले आहेत. उर्वरित सर्व कामगारांना यापूर्वीच विजयपूर येथे स्थलांतरित करण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्याच्या अखेपर्यंत उर्वरित कामगारांचेही स्थलांतरण होत असल्याने एप्रिलनंतर हा प्रकल्प जवळपास पूर्णपणे बंद होण्याच्याा चर्चेला पुष्टी मिळाली आहे. प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा याचे दुष्परिणाम स्थानिकांना भोगावे लागणार आहेत. प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची ही फसवणूक असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या अनंत गोंधळी यांनी केला आहे. प्रकल्प बंद करणार असाल तर शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्या आणि घेतलेल्या जागा परत करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. प्रकल्पासाठी २४७ शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने एमआयडीसीमार्फत १९८०च्या सुमारास संपादित केल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय पेट्रोलियममंत्र्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती त्यांनी केली. केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री आणि रायगडचे खासदार अनंत गीते यांनी यात हस्तक्षेप करून प्रकल्प सुरळीत सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. .. तर प्रकल्प जोमाने सुरू राहील हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा अंगीकृत उपक्रम आहे. एवढा मोठा प्रकल्प लगेच बंद होणार नाही. गॅसपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी वरिष्ठ स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. गॅसपुरवठा सुरळीत झाला तर प्रकल्प जोमाने सुरू होऊ शकेल, अशी माहिती गेलचे वरिष्ठ अधिकारी हंसराज मेश्राम यांनी दिली. घटती उत्पादन क्षमता २०१२-१३ : २९,८९४ मे.टन २०१३-१४ : ३२,३८३ मे.टन २०१४-१५ : ११,६०४ मे.टन प्रकल्पाची प्रारंभिक क्षमता १ लाख ३९ हजार ५०० मेट्रिक टन एवढी होती.
