‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात निरीक्षण देशाचे पतमानांकन ‘मूडीज’द्वारे उंचावले गेले असले आणि दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर झेपावला असला तरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील, असा सूर व्यक्त करतानाच खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणे, पायाभूत क्षेत्राचा विकास करणे, थेट विदेशी गुंतवणूक आणि परकीय चलन गंगाजळी वाढविणे, तसेच वित्तीय तूट कमी करणे आदी उपायांच्या जोरावरच भारताला अपेक्षित विकास दर गाठता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने गती देण्याची गरज असून, देशात गुंतवणूकपूरक वातावरण तयार होऊन आणि खासगी क्षेत्राकडून गुंतवणूक वाढल्यानेच ते शक्य होईल, असे प्रतिपादन ‘आदित्य बिर्ला समूहा’च्या आर्थिक संशोधन विभागाचे सह-अध्यक्ष मंगेश सोमण यांनी केले. ‘टीजेएसबी सहकारी बँक लिमिटेड’ आणि ‘केसरी’ सहप्रायोजित ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या असलेल्या गुरुवारी सायंकाळी झालेल्या कार्यक्रमातून ‘अर्थव्यवस्थेचा मूड’ जोखण्यात आला. या विषयावरील चर्चेत सोमण यांच्यासह, ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन टांकसाळे आणि ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनीही भाग घेतला. सोमण यांनी पायाभूत क्षेत्रात सरकारने अधिक धडाक्याने कामे उरकण्याची आवश्यकताही प्रतिपादित केली. केवळ उद्यमसुलभ वातावरण तयार केल्याचा गाजावाजा करण्याऐवजी त्या दिशेने ठोस पावले, कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना पुनर्भाडवल म्हणून उपलब्ध झालेला निधी आणि रोखे विक्रीची मुभा सकारात्मक असल्याचे नमूद करत मोहन टांकसाळे यांनी लहान तसेच मोठय़ा बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. व्याजदराबाबत सरकारने भूमिका घेण्याऐवजी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीला त्याबाबतचे निर्णय घेऊ द्यावेत, असेही त्यांनी सुचविले. देशातील कृषी विकास, कौशल्य विकास तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत कर संकलनाचे प्रमाण यात आणखी वाढ हवी, असेही ते म्हणाले. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी सरकारने प्राधान्याने जे करायला हवे ते आतापर्यंतच झालेलेच नाही, अशी खंत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केली. खासगी क्षेत्रासह, सरकारचीही गुंतवणूक वाढायला हवी, सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांचे प्रमाण कमी व्हायला हवे, असे ते म्हणाले. औद्योगिक उत्पादन, कृषी उत्पादन वाढ, थेट विदेशी गुंतवणूक, परकीय गंगाजळी तसेच रोजगार निर्मिती या प्रमुख घटकांमध्ये सुधारणा नाही. त्या आघाडीवर जोवर हालचाल होत नाही तोपर्यंत ८ टक्के विकास दरही शक्य नाही, असे त्यांनी सांगितले. मुलुंड येथील महाराष्ट्र सेवा संघ सभागृहात झालेल्या या विश्लेषणात्मक उपक्रमाला वाचकांची लक्षणीय उपस्थिती होती. श्रोत्यांनी अर्थस्थितीबाबतचे संभ्रम दूर करणारे प्रश्न वक्त्यांना विचारून त्यांचे निरसन करून घेतले. ‘केसरी’चे प्रमोद दळवी यांनी वक्त्यांचे यावेळी स्वागत केले.
