शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सर्व शिक्षा अभियानासारखे कालबद्ध कार्यक्रम, शाळांच्या इमारतींमधील सुविधा, शालेय पोषण आहार, मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन योजना, मोफत गणवेश व लेखन साहित्य आदी अनेक योजना राबवूनदेखील पटसंख्येची अवस्था मात्र केविलवाणीच आहे. सन २०१४-१५ या वर्षांत राज्यातील एक लाख चार हजार ५५१ प्राथमिक शाळांमध्ये एक कोटी ६१ लाख ७२ हजार एवढी पटसंख्या होती. सन २०१५ मध्ये शाळांची संख्या जवळपास एक हजाराने वाढली, तरीही पटसंख्येत मात्र सुमारे दीड लाखांची घट होऊन एक कोटी ६० लाख १७ हजार एवढी पटसंख्या राहिली. पहिली ते आठवी या प्राथमिक स्तरावरील गळतीमध्ये मुलींची संख्या अधिक असते, असा आजवरचा समज होता. विविध कारणांमुळे मुलींना अध्र्यावरच शाळा सोडावी लागते, त्यामुळे मुलींमध्ये गळतीचे प्रमाण अधिक असल्याचा निष्कर्ष होता. २०१४-१५ मध्ये व २०१५-१६ च्या अस्थायी आकडेवारीनुसारही हाच निष्कर्ष कायम राहिलेला दिसतो. २०१४-१५ मध्ये मुलींची संख्या ७५ लाख ७६ हजार एवढी होती. मात्र २०१५-१६ मध्ये मुलींची पटसंख्या ७५ लाख नऊ हजार एवढी असेल, असा अस्थायी अंदाज आहे. याचा अर्थ, या वर्षांत मुलींची पटसंख्या सुमारे ६७ हजारांनी खालावली. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर मात्र मुलींच्या पटसंख्येत वाढ दिसते. नववी ते बारावीपर्यंतची राज्यातील पटसंख्या २०१४-१५ मध्ये ६१ लाख ८१ हजार एवढी होती. त्यापैकी २८ लाख २७ हजार पटसंख्या मुलींची होती. सन २०१५-१६ मध्ये या स्तरावरील पटसंख्येत ६४ लाख १४ हजारापर्यंत वाढ झाली, व मुलींची पटसंख्याही जवळपास लाखाने वाढून २९ लाख २० हजार एवढी झाली.
