डीमॅट खात्यांची संख्या कमी असण्याचे एक कारण म्हणजे विशेषत: राष्ट्रीयीकृत बँकांची उदासीनता हे आपण पाहिलेच आहे. इतरही काही जबाबदार घटक आहेत जसे की शेअर ब्रोकरच्या किंवा सब ब्रोकरच्या कार्यालयात काम करणारी माणसे. त्यांच्याविषयी आपण नंतर ऊहापोह करणार आहोतच. सांप्रत बँकांमध्ये काय घडत असते ते पाहू.डीमॅट खाते उघडताना केवायसी कागदपत्रे आवश्यक तर असतातच, पण काही वेळा त्याचा अतिरेक केला जातो. उदाहरणार्थ पॅन कार्ड! पॅन कार्डावर व्यक्तीचे नाव लिहिण्यासाठी २५ अक्षरांची जागा असते (आता ती वाढवून ७५ अक्षरे इतक्या मर्यादेत पॅन कार्डावर नाव लिहिता येईल अशी व्यवस्था होत असल्याची माहिती मिळत आहे.) त्यामुळे माझे चंद्रशेखर श्रीराम ठाकूर हे संपूर्ण नाव पॅन कार्डावर लिहिले जाणार नाही म्हणून ते २५ अक्षरात मावेल अशा प्रकारे म्हणजे चंद्रशेखर ठाकूर असेच लिहिले जाणार. तर मग आता डीमॅट खाते उघडण्याच्या अर्जावर माझे पूर्ण नाव आणि पॅन कार्डावर अपूर्ण नाव म्हणून डीमॅट खाते उघडण्यास नकार देणारे काही बहाद्दर कर्मचारी बँकेत आढळले आहेत. यावर तोडगा म्हणजे अशा परिस्थितीत डीमॅट खाते उघडू शकता असे निर्देश देणारे परिपत्रक डिपॉझिटरीने प्रसारित केले आहे, पण लक्ष कोण देतो? बरे अशी प्रकरणे नजरेस आली तर ती संबंधित डिपॉझिटरीकडे अभिप्रायार्थ पाठवायची सोडून स्वत:च न्याय-निवाडा करून हे मोकळे! बोरिवली येथील वझिरा नाका विभागाचा पिन कोड पूर्वी ४०००९२ होता, तो आता बदलून पोस्ट खात्याने ४०००९१ केला आहे. मध्यंतरी एका बँकेच्या शाखेत गेलो असताना सुमारे १६ अर्ज ‘डीमॅट खाते उघडण्यास नकार दिला’ असा शेरा मारून बँकेच्या डीमॅट विभागाने ते शाखेत परत पाठवले होते. कारण काय तर म्हणे अर्जात ४०००९१ असा पिन कोड लिहिला आहे, तर निवडणूक ओळखपत्रात पूर्वीचाच म्हणजे ४०००९२ असा लिहिला आहे. पत्ता जुळत नाही म्हणे. आता निवडणूक विभाग सर्व लोकांची ओळखपत्रे परत मागवून पिन कोड सुधारून देणार आहे का? अशा वेळी तारतम्य वापरून खाते उघडले पाहिजे. त्या विभागाचा पिन कोड खरोखरच ४०००९१ झाला आहे ना याची खातरजमा करण्याची अनेक साधने आहेत. आता हे १६ जण डीमॅट खाते उघडण्यापासून कायम वंचित राहणार का? काय दोष आहे त्यांचा? केवायसीचा अतिरेक तो हाच. अशा प्रकारे कुणाला डीमॅट खाते उघडण्यापासून रोखा, असे कधीही नियामक संस्थेने किंवा डिपॉझिटरीने आपल्या डीपींना सांगितलेले नाही. बरे अशा प्रकारचा न जुळणारा पिन कोड असेल तर खाते उघडावे का, अशी साधा ई-मेल जरी डीपीने पाठवला तरी त्या मेलला त्वरित उत्तर देऊन योग्य तो सल्ला देण्याची सीडीएसएलची तरी पद्धत आहे, जेणेकरून डीपीसमोर काही अडचण उभी होणार नाही. सर्वसाधारणपणे कंपनींचे आयपीओ येत असतील तेव्हा डिमॅट खाती उघडण्याचे प्रमाण जरा वाढलेले असते. सध्या ‘असबा’ म्हणजे application supported by blocked amount-ASBA ही सुविधा सेबीने उपलब्ध करून दिली आहे. त्याच्या फायदा असा की, जर शेअर्स मिळाले नाहीत आणि रिफंड ऑर्डर आली तर त्यामुळे होणारे एक महिन्याच्या व्याजाचे नुकसान होत नाही. कारण ‘असबा’ यंत्रणेद्वारे आपल्या बचत खात्यात किंवा चालू खात्यात पसे फक्त ब्लॉक केले जातात, डेबिट होत नाहीत. शेअर्स वितरित झाले की पसे डेबिट होतात. (याबाबत अधिक माहितीसाठी सारस्वत बँकेच्या कांदिवली पश्चिम शाखेने १६ जुल रोजी ४.३० वाजता माझे व्याख्यान सर्वासाठी आयोजित केले आहे ) या ‘असबा’विषयी माहिती देण्यासाठी प्रत्येक बँकेने एक अधिकारी निर्देशित केलेला असतो. एका बडय़ा (अर्थातच राष्ट्रीयीकृत!) बँकेच्या ‘असबा’संबंधित अधिकाऱ्याला दोन ई-मेल आणि चार स्मरणाच्या ई-मेल पाठवल्या तरी त्याचे उत्तर नाही. मेलची पोच नाही. एकदा योगायोगाने ते अधिकारी एका कार्यक्रमात भेटले असता त्यांना या संबंधी विचारले तर म्हणतात, ‘‘मेल केला आहे तो पाहा, असा फोन मला आला तरच मी तो वाचतो!’’ वा रे बहाद्दर! म्हणजे तुझा फोन क्रमांक ब्रह्मदेवाने मला येऊन कानात सांगितला पाहिजे तर! अशा या सुरस कथा.
