‘जीएसटी’ने व्यावसायिक स्थित्यंतर साधले.. देशभरात लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) या नवीन अप्रत्यक्ष कर प्रणालीने अनेक छोटय़ा आणि असंघटित उद्योग-व्यवसायांवर गंडांतर आणतानाच, अनेक प्रकारच्या व्यवसायांची रुळलेली घडीही नव्याने बसविली आहे. स्थावर मालमत्ता विकासाच्या क्षेत्रावरील या प्रणालीचा असाच एक लक्षणीय परिणाम म्हणजे, या क्षेत्रातील विकासकांना पारंपरिक निवासी आणि वाणिज्य प्रकल्पांऐवजी गोदामांसाठी मोठय़ा सुविधा विकसित करून त्या कंपन्यांना भाडय़ाने देणे अधिक फायदेशीर वाटू लागले आहे. ‘जीएसटी’ आल्यामुळे अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर या नव्या कर प्रणालीत सामावले गेले तसेच कंपन्यांना आपल्या उत्पादनांची आंतरराज्य वाहतूक सुलभ आणि किफायतशीर बनली आहे. त्या देशस्तरावर आपले कार्यक्षेत्र अधिक भक्कम करण्याच्या उद्देशाने तसेच मोठी मागणी असलेल्या केंद्रांच्या नजीक उत्पादनांचा साठा सज्ज ठेवण्याचे ठरविल्यामुळे मोठय़ा आकाराच्या वेअरहाऊसेस (गोदामांना) प्रचंड मागणी आली आहे. आघाडीच्या स्थावर मालमत्ता सल्लागार कंपनी सीबीआरई साऊथ एशिया प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ताज्या अहवालात, भाडेतत्त्वावर गोदामांसाठी जागेच्या बडय़ा कंपन्यांची मागणी देशाच्या प्रमुख सात शहरांमध्ये १०० लाख चौरस फुटांवर गेली असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. महिनाभरापूर्वी जेएलएल इंडियाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातही २०२१ पर्यंत गोदाम सुविधांच्या क्षेत्रफळात आजच्या तुलनेत ११२ टक्के वाढ होण्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मार्च २०१७ अखेर देशातील एकूण गोदाम सुविधांचे (अ आणि ब श्रेणीचे मिळून) क्षेत्रफळ १४ कोटी चौरस फूट इतके होते, ते २०२१ पर्यंत २९.७ कोटी चौरस फुटांवर जाईल, असा जेएलएलचा कयास आहे, तर ‘सीबीआरई’ने आपल्या अहवालात वर्तमान स्थितीत क्षेत्रवार मागणीचा तपशील दिला आहे. या अहवालानुसार, बंगळूरु (२५ टक्के), दिल्ली-एनसीआर (२१ टक्के) आणि मुंबई (२० टक्के) या सर्वात मोठय़ा ग्राहकपेठा असलेल्या शहरांमधील गोदामांच्या जागेकरिता मोठी मागणी आहे. त्याचबरोबर चेन्नई (१२ टक्के) आणि हैदराबाद (१० टक्के) या दक्षिणेकडील बाजारातही मोठी मागणी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मोठय़ा आकाराच्या जागेला (२,००,००० चौरस फुटांपेक्षा जास्त) सध्या मोठय़ा प्रमाणात मागणी आहे. २०१७ मध्ये मध्यम आकाराच्या जागेला म्हणजेच जवळपास ७५ हजार चौरस फूट जागेला मागणी वाढली होती, ती २०१८च्या पूर्वार्धात ९० हजार चौरस फुटांवर गेली आहे, असे हा अहवाल सांगतो. विशेषत: ग्राहकोपयोगी उत्पादने, ई-व्यापार, दळणवळण कंपन्या, किरकोळ विक्री क्षेत्र या कंपन्या मोठय़ा आणि अद्ययावत गोदामांना पसंती देत असून, मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करीत असल्याचे अहवालाचे निरीक्षण आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात केंद्रीकरण ल्ल लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाऊसिंग जागेसाठीची एकूण मागणी मुंबई महानगर क्षेत्रात देशाच्या तुलनेत २० टक्के आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक या त्रिकोणात या क्षेत्रात नव्या सुविधा विकसित करण्यासाठी विकासकांकडून मोठी गुंतवणूक सुरू आहे. विशेषत: भिवंडी आणि पनवेल ही गोदामांची केंद्रे बनली आहेत. या ठिकाणी विशेषत: न्यू ईरा, बीजीआर लॉजिस्टिक्स आणि अंतरिक्ष लॉजिटेक यांसारख्या स्वतंत्र दळणवळण कंपन्यांनी जागा भाडेतत्त्वावर घेण्यावर वर्चस्व राखले आहे. त्यांनी येथील ५४ टक्के जागा भाडेतत्त्वावर घेतली असून, त्यानंतर ई-कॉमर्स (१७ टक्के) आणि किरकोळ विक्री क्षेत्रातील कंपन्यांचा (१६ टक्के) क्रमांक लागतो.
