सरलेल्या जानेवारी - मार्च २०२१ तिमाहीत भारतातील ग्राहकांकडून १४० टन सोन्याची मागणी नोंदविली गेली, जी वर्षापूर्वीच्या याच तिमाहीतील १०२ टनांच्या तुलनेत ३७ टक्क््यांनी वाढली आहे. मागील वर्षभरात करोना टाळेबंदी आणि विक्रमी उच्चांक गाठलेल्या किमतीमुळे ग्राहकांनी सोन्याकडे पाठ केली होती. मात्र वर्षारंभापासून टाळेबंदीतील शिथिलता तसेच मौल्यवान धातूंच्या किमतीत झालेली काहीशी घसरण यातून ग्राहकांनी साधलेल्या खरेदीच्या संधीचा असा परिणाम दिसून आला आहे. मूल्याच्या दृष्टीने जानेवारी-मार्च तिमाहीतील सोने मागणी ५७ टक्क््यांनी वाढली आहे. २०२० मधील ३७,५८० कोटी रुपयांच्या सोन्याच्या मागणीच्या तुलनेत यंदाच्या तिमाहीत ५८,८०० कोटी रुपयांची सोने आयात झाली आहे. जागतिक सुवर्ण परिषदेने (डब्ल्यूजीसी) तिमाहीत मौल्यवान धातूंबाबत ग्राहकांच्या राहिलेल्या कलाचे आकलन गुुरुवारी प्रसिद्धीस दिले. तिमाहीत भारतातील सोन्याची मागणी ही गुंतवणूकदृष्ट्या आणि दागदागिन्यांची घडणावळ अशा दोन्ही अंगांनी वाढल्याचे यातून स्पष्ट होते. तिमाहीत दिसलेल्या १४० टनांच्या सोने मागणीत, केवळ दागिन्यांसाठी मागणीचा वाटा १०२.५ टनांचा आहे. जो गत वर्षातील याच तिमाहीच्या तुलनेत ३९ टक्क््यांनी वाढला आहे. तब्बल ४३,१०० कोटी रुपयांचे दागिने तिमाहीत ग्राहकांकडून खरीदले गेले. ज्यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ५८ टक्क््यांची वाढ दिसून येते. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे जुने सोने मोडून नवीन दागिने घडविण्याच्या रूढ प्रथेच २० टक्क््यांनी घसरण या तिमाहीत दिसली आहे. बरोबरीने गुंतवणूक म्हणून सोन्याची तिमाहीत ३७.५ टनांची राहिली, जी गत वर्षाच्या तुलनेत ३४ टक्क््यांनी वाढली आहे. एक गुंतवणुकीचे साधन म्हणून जानेवारी -मार्च २०२१ या तिमाहीने १५,७८० कोटी रुपये आकर्षित केले, जे गतवर्षातील याच तीन महिन्यांच्या काळाच्या तुलनेत ५३ टक्के अधिक आहेत. वर्ष २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीत सोन्याची सरासरी किंमत तोळ्यामागे ४७,१३१ रुपये अशी होती, जी वार्षिक तुलनेत १४ टक्के अधिक होती. मात्र तिमाहीगणिक त्यात ६ टक्क््यांची घसरण दिसली होती. ऑगस्ट २०२० मध्ये सोन्याने तोळ्यामागे ५६,००० रुपये असा विक्रमी उच्चांक गाठला होता, त्या तुलनेत जानेवारी २०२१ मधील किमतीत १६ टक्क््यांची घसरण दिसली आहे. जगभरात उलट वारे भारताच्या विपरीत जागितक स्तरावर सोन्याची मागणी जानेवारी-मार्च तिमाहीत २३ टक्क््यांनी घसरून ८१५.७ टन इतकी राहिली. गोल्ड एक्स्चेंज टे्रडेड फंडांमधून (ईटीएफ) गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेला पैसा आणि वेगवेगळ्या देशांच्या मध्यवर्ती बँकांकडून राहिलेल्या अत्यल्प मागणीचा हा परिणाम असल्याचे ‘डब्ल्यूजीसी’कडून सांगण्यात आले.
