मुंबई : विक्रमी दर टप्पापासून माघार, आगामी सणासुदीचा हंगाम आणि करोना-टाळेबंदी दरम्यानच्या अनियमित उत्पन्नामुळे गुंतवणूक म्हणून पसंती हा सोने गुंतवणूक-खरेदीसाठी सुवर्णयोग ठरला. परिणामी एप्रिल ते जून २०२१ या तिमाहीत भारतातील सोने मागणी १९.२ टक्क्यांनी वाढून ७६.१ टनांवर गेली आहे. वर्षभरापूर्वी याच तिमाही दरम्यान सोने मागणी ६३.८ टन इतकी होती. ‘जागतिक सुवर्ण परिषदे’ने गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मूल्याबाबत भारताची सोने मागणी सरलेल्या तिमाहीत २३ टक्क्यांनी वाढून ३२,८१० कोटी रुपये झाली आहे. एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान ती २६,६०० कोटी रुपये होती. जानेवारी ते मार्च २०२१ तुलनेत यंदाच्या तिमाहीत सोने मागणी ४६ टक्क्यांनी रोडावली आहे. तर जानेवारी ते जून २०२१ या पहिल्या अर्ध वार्षिकात ती ४६ टक्क्यांनी घसरली आहे. दुसऱ्या तिमाहीत दागिन्यांच्या रूपातील मागणी २५ टक्क्यांनी वाढून वर्षभरापूर्वीच्या ४४ टनच्या तुलनेत ५५.१ टन नोंदली गेली. तर मूल्याबाबत ही वर्गवारी २९ टक्क्यांनी वाढून २३,७५० कोटी रुपये झाली. गुंतवणूक म्हणून दुसऱ्या तिमाहीत मौल्यवान धातूमध्ये ६ टक्के वाढ होऊन ती २१ टन राहिली. वार्षिक तुलनेतही ती वाढली आहे. सोने गुंतवणुकीबाबत मागणी मूल्याच्या धर्तीवर १० टक्क्यांनी वाढून ९,०६० कोटी रुपये झाली. सोन्याच्या पुनर्वापराचे प्रमाणही यंदा १९.७ टनांपर्यंत गेले आहे. चीननंतर दुसरा मोठा सोन्याचा ग्राहक देश असणाऱ्या भारताची सोने आयात एप्रिल ते जून २०२१ दरम्यान १२०.४ टन नोंदली गेली आहे. वर्षभरापूर्वीच्या याच तिमाहीत ती अवघी १०.९ टन होती. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या छायेतही टाळेबंदीत शिथिलतेमुळे जूनअखेरच्या तिमाहीत सोने मागणीत आश्चर्यकारक वाढ अनुभवली गेली आहे. वर्षभरापूर्वी याच तिमाहीदरम्यान कडक टाळेबंदी होती, तर यंदाच्या दुसऱ्या तिमाहीत अक्षय्य तृतीया आणि लग्नाचे मुहूर्त होते, हेही लक्षणीय आहे. सणोत्सव व लग्नाचे मुहूर्त यामुळे आगामी तिमाहीत सोन्याची मागणी निश्चितच वाढेल. - ’ पी. आर. सोमसुंदरम, क्षेत्रीय मुख्याधिकारी, जागतिक सुवर्ण परिषद तब्बल ५ कोटी दागिन्यांचे नग ‘हॉलमार्किंग’च्या प्रतीक्षेत - ‘जीजेसी’ मुंबई : दिवसा जेमतेम २० ते १५० नग इतक्या संथगतीने परीक्षण केंद्रांमधून सुरू असलेल्या हॉलमार्किंग अर्थात शुद्धतेच्या प्रमाणीकरणाने, देशभरात सध्या तब्बल ५ कोटी दागिन्यांच्या नगांचे प्रमाणीकरण प्रलंबित असून, याचा सर्वाधिक जाच छोट्या सराफांच्या व्यवसायावर होत आहे, असे प्रतिपादन रत्न व आभूषण उद्योगाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ‘जीजेसी’ने बुधवारी केले. केंद्र सरकारने देशातील २८ राज्यांमधील २५६ जिल्ह्यांमध्ये १६ जूनपासून दागिन्यांच्या शुद्धतेला प्रमाणित करणारी सक्तीचे ‘हॉलमार्किंग’ लागू केले. यापूर्वी हे प्रमाणपत्र स्वच्छेने मिळविले जात होते. नवीन प्रणालीच्या ढिसाळ अंमलबजावणीने अनेक प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या असून, परंपरांगत सराफ व्यवसायाच पूर्णपणे कोलमडून जाईल, असा इशारा जीजेसीचे संचालक दिनेश जैन यांनी दिला. केवळ हॉलमार्किंग करणेच सक्तीचे नाही तर, अशा प्रमाणित दागिन्यांच्या प्रत्येक नगाला बहाल केलेला विशिष्ट सांकेतांक (एचयूआयडी) भारतीय मानक मंडळ अर्थात बीआयएसच्या संकेतस्थळावर जाऊन अपलोड करणेही सराफांसाठी बंधनकारक केले गेले आहे, ही मोठी वेळखाऊ आणि त्रासदायक प्रक्रिया असल्याचे त्यांनी सांगितले.
