सत्तेत आल्यापासून अर्थव्यवस्था वाढीला पुन्हा चालना देण्यासाठी सुधारणांचा धडाका लावणे, रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गती देणे याबाबतीत नवे सरकार सक्रिय आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात सरकारची आíथक वाढीसाठी अनुकूल भूमिका अपेक्षित असून त्यातील भर केवळ उत्तम धोरणे आखण्यावर नसून वेळेवर अंमलबजावणीही महत्त्वाची आहे.केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भर पायाभूत सुविधा, बचत व सकल राष्ट्रीय उत्पादन गुणोत्तर वाढवण्यासाठी उपाययोजना, वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा करणे आणि देशात भांडवलाचा ओघ वाढवण्यासाठी उपाय करणे यावर असावा, अशी किमान अपेक्षा यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून आहे.आíथक समावेशकता हा सरकारचा एक अत्यंत प्राधान्याचा विषय असताना ते साध्य करताना सर्व संबंधित घटकांची शाश्वतता, प्रमाण व किफायतशीरता साधण्यासाठी बिगरबँकिंग वित्तसंस्था अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. सरकारने त्यांना बँकांची सावली म्हणून नव्हे तर भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा विस्तार म्हणून मान्यता द्यायला हवी. केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून बँकांच्या तुलनेत बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांना मिळणारी सावत्रपणाची वागणूक थांबवावी आणि समान वागणूक द्यावी. आíथक समावेशकता वाढवण्यासाठी या वित्तसंस्थांना पेमेंट बँक वा लहान बँकांचे परवाने देण्याच्या नियामकाच्या निर्णयाचे स्वागत आहेच. मात्र काही वित्तसंस्था या आकाराने मोठय़ा आहेत आणि त्यांचा विस्तारही अधिक आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यावे आणि काहींना वैश्विक बँकेचे आणखी परवाने द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. सोन्यावर कर्ज देणाऱ्या बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांचा विचार करता त्याचे वर्गीकरण प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (प्रायॉरिटी सेक्टर लेंिडग-पीएसएल) असे करावी. तशी मान्यता मिळाल्यास व्यापारी बँकांद्वारे वित्तसंस्थांना सोने अर्थपुरवठा करता येईल. शिवाय निधीसाठीचा त्यांचा खर्च कमी करता येईल आणि ग्राहकांना कमी दराने कर्जे देता येतील. अर्थसंकल्पाने सोने कर्ज क्षेत्राला कमी जोखमीच्या श्रेणीमध्ये स्थान द्यावे, अशीही आमची अपेक्षा आहे. सोन्याच्या दागिन्यांमुळे आíथक सक्षमता मिळत असल्याने आणि आíथक कर्ज घेण्यासाठी भारतातील अत्यंत गरिबांनाही मालमत्ता म्हणून सहज वापर करता येत असल्याने गोल्ड लोन उत्पादनांबाबतचा दुजाभाव काढून टाकावा. निधी हस्तांतरावर अलीकडेच लावण्यात आलेल्या सेवा करामुळे अनिवासी भारतीय हे आपल्या देशात पसे पाठवणे पूर्णत: बंद करू शकतात. यामुळे देशात येणारा निधीचा ओघ आटू शकतो. सध्या, ‘एटीएम इंटरचेंज’ शुल्क प्रति व्यवहार १५ रुपये आहे. त्यामुळे ‘व्हाइट लेबल ऑपरेटर’ना व्यवसाय अचल ठेवण्यासाठी ‘इंटरचेंज’ शुल्क २० रुपयांपर्यंत वाढवावे. यामुळे, बँकिंग नसलेल्या परिसरात एटीएमची संख्या वाढवण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे, सुलभ कर्जपुरवठा व कर्जाची सहज उपलब्धता, तसेच गुंतागुंतीची नसलेल्या नियामक व्यवस्था या आíथक उपक्रमांना उत्तेजन देईल आणि देशातील अंतर्गत भागांमध्ये जाण्यास प्रेरणा मिळेल.जॉर्ज अ‍ॅलेक्झांडर मुथूट,व्यवस्थापकीय संचालक, मुथूट फायनान्स लिमिटेड.
