काही महिन्यांपूर्वी भारताच्या धोरणांना जणू पक्षाघात झाला होता. कारण १.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे प्रकल्प अडकून पडले होते. महागाई गगनाला भिडली होती आणि रुपया प्रति डॉलर ६८ रुपयांपर्यंत घसरला होता. निफ्टी ५,१०० दरम्यान घुटमळत होता. भ्समभाग मूल्यांची घसरण होत असल्यामुळे त्यापासून बचाव करण्यासाठी गुंतवणूकदार बाहेर पडत होते. बाजाराचे अक्षरश: पानिपत झाले होते. निफ्टी परत उसळून वरती आला तेव्हा एकंदर सगळे चित्र खराब होते. संशोधनाअंती आम्हीच तयार केलेल्या अहवालानुसार, निफ्टी एका वर्षांच्या कालावधीत ७,००० ची पातळी गाठेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता आणि त्यानुसार नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ते घडूनही आले.
म्हणजेच सगळे काही एका झटक्यात बदलले का? तर हो!
केंद्रात स्थिर सरकार आल्यामुळे बाजारपेठेतील सर्वाचे मनोबल सुधारत आहे. त्याला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कडक योजनांची जोड मिळाल्यामुळे रुपयाही स्थिरावला आहे. निर्यातीवर भर देणाऱ्या उद्योजकांना तुलनेने कमी परकी चलन  तोटय़ाला तोंड द्यावे लागत आहे आणि जागतिक पातळीवरील खाद्यान्यांच्या किंमती स्थिर होऊ लागल्या आहेत. त्यात विशेषकरून कच्चे तेल, पोलाद यांचा समावेश आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास कच्च्या तेलाच्या  किंमती कमी झाल्यास त्यांचा देशाच्या सध्याच्या तुटीवर आणि घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईच्या आकडेवारीवर सकारात्मक परिणाम दिसून येतो. मात्र, नकारात्मक बाजू सांगायची झाली तर अजून कर्जाच्या मागणीत वाढ झालेली नाही. कारण यंदा पाऊस नेहमीपेक्षा कमी झाला आणि मध्यवर्ती बँकेने व्याजदर कमी करण्याइतपत किरकोळ महागाई दरही पुरेसा नाही.
उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत यंदा भारतीय भांडवली बाजारांमध्ये चांगली वाढ झाली आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार आणि गेल्या काही काळात खासगी संस्थांनी इक्विटी आणि डेट बाजारात गुंतवणूक करणे सुरुच ठेवले असून स्थिर सरकार हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. स्थिर सरकार व त्यांनी आखलेली कडक धोरणे, भांडवली बाजारासाठी योजना, एकंदरीतच  बाजारभावना सकारात्मक असून त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत आणखी गुंतवणूक पहायला मिळेल. इतर, दुसऱ्या बाजला जागतिक समभागांमध्ये निधी येताना दिसेल. तारण सोने, कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. २०१५ च्या दुसऱ्या सहामाहीत रिझव्‍‌र्ह बँक जागतिक पातळीवर दर कमी करताना दिसेल.
(लेखक वेल्थरेज सिक्युरिटिजचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.)