बहुप्रतीक्षित वस्तू व सेवा कर रचनेतील योग्य दरनिश्चिती लवकर होईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी उशिरा मंजुरी मिळाली. राज्यसभेची मंजुरी मिळताच १ एप्रिल २०१६ पासून नव्या वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी होईल. वस्तू व सेवा कर दर रचनेवरील कार्य पूर्ण झाले असून त्याचे योग्य दर हेच या विधेयकाचे यश असेल, असे केंद्रीय महसूलमंत्री शशिकांता दास यांनी म्हटले आहे. हे विधेयक आता संसदेत पारित होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे त्यांनी ‘ट्विट’ केले आहे. वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीमुळे राज्यांचे होणारे नुकसान येत्या पाच वर्षांत भरून काढण्याच्या मतावर विविध राज्यांची सहमती यापूर्वीच झाली आहे. संसदेबाहेर मतैक्य मिळविण्यात सरकारला यश आल्याने राज्यसभेत बहुमत नसतानाही यासंबंधीचे विधेयक पारित होण्याचा सरकारला विश्वास आहे.
