वस्तू व सेवा कर तिढा विरोधकांच्या मागण्या शिफारसीत मान्य; सरकारला अहवाल सादर अर्थसुधारणेला चालना देऊ पाहणाऱ्या वस्तू व सेवा कर विधेयकाचा तिढा सुटण्याच्या प्रगतीपथावर आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या कर दर पद्धतीबाबतच्या अनेक मागण्या मुख्य आर्थिक सल्लागार अध्यक्ष असलेल्या समितीने आपल्या शिफारशीत मान्य केल्या आहेत. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा वस्तू व सेवा कराबाबतचा अहवाल शुक्रवारी सरकारला सादर केला. अहवालातील या शिफारशींमध्ये सर्वसाधारण दर १८ टक्क्य़ांच्या वर न नेण्याची तसेच निर्मित राज्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी एक टक्का अतिरिक्त कर लागू न करण्याची विरोधकांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आंतरराज्य स्तरावर लागू करण्यात आलेला एक टक्का करही रद्द करण्याचे सुचविण्यात आले आहे. वस्तू व सेवा कराचा दर हा कायदा करण्यासाठीच्या विधेयकात नमूद करण्याची काँग्रेसच्या मागणीचा मात्र शिफारशीत विचार करण्यात आलेला नाही. पेट्रोलियम व मद्य करांचा वस्तू व सेवा करात समाविष्ट करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. तर या कर अमलबजावणीने महागाईवर किरकोळ परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. १५ ते १५.५ टक्के सुचविण्यात आलेल्या महसूल तटस्थ दरामुळे पोलादावर २ ते ६ टक्के कर बसेल. शिफारसीतील ४० टक्क्य़ांपर्यंतचा अधिकतर कर हा महागडी वाहने, मद्य, तंबाखू, पान मसाला आदींवर लागण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसच्या विरोधामुळे राज्यसभेत वस्तू व सेवा कर विधेयक मंजूर होत नव्हते. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतरही संसदेच्या दोन्ही सभागृहात कामकाजह होत नव्हते. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पुढाकाराने विरोधकांशी सभागृहाबाहेर चर्चा करून तिढा सोडविण्याचे आवाहन विरोधकांना करण्यात आले. यानंतर समितीने शिफारसीत तसे बदल केले. समितीने विरोधकांना अनुकूल सुचविलेल्या शिफारसींमुळे ते आता संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होऊ शकेल. तसे झाल्यास १ एप्रिल २०१६ पासून नव्या कर पद्धतीची अंमलबजावणी सरकारला करता येईल. सर्वसाधारण दर १७ ते १८ टक्के एक टक्का अतिरिक्त कर रद्द महसूल तटस्थ दर १५ टक्के ते १५.५ टक्के वस्तू व सेवानिहाय किमान १२ टक्के; तर कमाल ४० टक्के दर ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्क्य़ांची भर पडेल’ मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी सादर केलेल्या वस्तू व सेवा कर शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात २ टक्क्य़ांची भर पडेल, असा आशावाद फिक्की या उद्योग संघटनेचे महासंचालक ए. दिदार सिंग यांनी व्यक्त केला. या नव्या कर पद्धतीमुळे विशेषत: प्रत्यक्ष कर रचनेत अधिक पारदर्शकता येईल, असेही ते म्हणाले.
