14 November 2019

News Flash

मूडीज्चा देशाच्या अर्थव्यवस्थेविषयक दृष्टिकोन नकारात्मक

फिच आणि एस अँड पी या अन्य आघाडीच्या पतमानांकन संस्थांचाही भारताच्या गुंतवणूकविषयक दर्जा ‘स्थिर’ असाच कायम आहे.

 

आर्थिक मंदीवरील सरकारच्या संथ उपाययोजनांवर ठपका

कमकुवत आर्थिक स्थितीवर सरकारने योग्य उपाय केले नाहीत; यातून भविष्यात विकास दर आणखी घटेल अशी जोखीम उपस्थित करीत मूडीजने शुक्रवारी भारताचा गुतवणूकविषयक दृष्टिकोन खाली खेचत नकारात्मक  केला आहे.  अमेरिकी पतमानांकन संस्थेने देशाचे सध्याचे पतमानांकन ‘स्थिर’वरून ‘नकारात्मक’ करण्याचाही इशारा दिला आहे. भारताचा गुंतवणूकविषयक दर्जा कमी करण्यात गेल्याने आधीच संकटात असलेल्या देशाची अर्थव्यवस्था आणखी मंदावण्याची भीती निर्माण झाली आहे. फिच आणि एस अँड पी या अन्य आघाडीच्या पतमानांकन संस्थांचाही भारताच्या गुंतवणूकविषयक दर्जा ‘स्थिर’ असाच कायम आहे. दरम्यान, मूडीच्या दर्जा बदलाच्या अंदाजाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार नाही, असे सरकारने म्हटले आहे.

मूडीजने परकीय चलन पतमानांकन स्थिर ठेवण्याबाबत दिलासा देतानाच चालू वित्त वर्षअखेर वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.७ टक्क्यांपर्यंत विस्तारेल, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे. कमी विकास दर आणि घसरते कर संकलन यामुळे सरकारचे वित्तीय तुटीचे ३.३ टक्के लक्ष्य दुरापास्त असल्याचेही मूडीजच्या अहवालात म्हटले आहे. आर्थिक मंदीसदृश स्थिती असताना सरकारच्या धोरणांनी परिणाम साधला नसल्याचे नमूद करत मूडीजने अहवालात, परिणामी आधीच वरच्या टप्प्यावर असलेले सरकारच्या कर्जाचे प्रमाण आणखी वाढले असल्याचे म्हटले आहे.

देशाची आर्थिक विकासाबाबतची जोखीम वाढली असून येत्या कालावधीत विकास दर आणखी कमी येण्याची शक्यता असल्याचेही मूडीजने म्हटले आहे. सरकारच्या ठोस उपाययोजनांनी देशाला संथ अर्थव्यवस्थेतून बाहेर काढता येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारच्या उपाययोजना विकास दरवाढीबरोबरच ग्रामीण भागातील वित्तीय चिंता तसेच बेरोजगारीवर मार्ग काढू शकतात, असे मूडीजच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी आर्थिक सुधारणा व्यवसाय गुंतवणुकीला आधार ठरू शकतात; तसेच विकास दराचा स्तर उंचावू शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे.

भारताचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत ५ टक्के असा गेल्या सहा वर्षांच्या किमान स्तरावर राहिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची सातत्यातील व्याजदर कपात, केंद्र सरकारकडून वेळोवेळच्या आर्थिक सहाय्यभूत योजना यानंतरही अर्थव्यवस्थेतील मरगळ ऐन यंदाच्या सण-समारंभापर्यंत कायम राहिली आहे.

First Published on November 9, 2019 1:14 am

Web Title: government economy india america akp 94