दूरसंचार उपकरणांच्या आयातीवरील बंदीच्या पाठोपाठ, चीनमधून आयात होणाऱ्या सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात वापरात येणाऱ्या उपकरणांनाही पायबंद म्हणून केंद्र सरकारची पावले पडत आहेत. सौर ऊर्जा उपकरणांच्या आयातीवर २० टक्के आयात शुल्क लावून, देशी उत्पादकांना प्रोत्साहनासह ‘आत्मनिर्भरता’ साधली जावी, अशा अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाकडून आलेला प्रस्तावाची गांभीर्याने दखल घेऊन, सरकारकडून लवकरच निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित आहे. प्रामुख्याने चीनमधून येणाऱ्या सौर ऊर्जा उपकरणांपासून पाठ फिरविली जावी, असा हा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयकडून गुरुवारी आयोजित वेबसंवादाप्रसंगी त्यांनी ही माहिती दिली. भारताकडून एप्रिल ते डिसेंबर २०१९ या काळात १.२ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या सौर उपकरणांची आयात करण्यात आली. सध्या भारतीय बाजारात चिनी कंपन्यांकडून पुरविले जाणाऱ्या सोलार सेल आणि मॉडय़ूल्सच्या वापराचे प्रमाण तब्बल ८० टक्के इतके आहे. अक्षय्य ऊर्जा पर्यायांवर नरेंद्र मोदी सरकारचा भर असल्याचे सांगताना, अंदाजे ५.८ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीतून हरित ऊर्जा क्षेत्राच्या स्थापनेचे उद्दिष्ट सरकारने राखले असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे देशात सौर ऊर्जानिर्मिती केंद्र, बायो-मास आधारीत वीजनिर्मिती, पवन ऊर्जा निर्मिती आणि सूक्ष्म जलविद्युत प्रकल्पांच्या स्थापनेसाठी अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाने २३ लाख अमेरिकी डॉलपर्यंत कर्ज-साहाय्य देण्याची योजना बनविली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे आयात उपकरणांवर चढे शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव देणाऱ्या अक्षय्या ऊर्जा मंत्रालयानेच, छतावरील सौर विजेची निर्मिती अल्पखर्चिक ठरून तिला चालना मिळावी म्हणून आयात शुल्क आणि अबकारी शुल्कापासून या क्षेत्राला पूर्ण मोकळीक देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.
