नवी दिल्ली : शेतीसाठी कर्ज पुरवठय़ाचे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करण्यात सरकारला यश आले असून, २०१७-१८ मध्ये १० लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाचे वितरण झाले आहे. केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने चालू, २०१८-१९ या वित्त वर्षांकरिता ११ लाख कोटी रुपयांच्या कृषी वित्त पुरवठय़ाचे लक्ष्य १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. चालू वित्त वर्षांत छोटय़ा शेतकऱ्यांना करावयाच्या कृषी कर्जपुरवठय़ाचे प्रमाण वाढविण्याचा मनोदयही सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे आणण्याची तयारीही सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. अल्प तसेच कमी शेतजमीन असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वाढीव कृषी कर्ज पुरवठय़ाची शिफारस सारंगी समितीने सरकारला केली आहे. मात्र याबाबतच्या शिफारसी अद्याप सरकारने स्वीकारलेल्या नाहीत. केंद्रीय कृषी खात्याचे संयुक्त सचिव आशिष कुमार भुटानी यांनी सांगितले की, सरकारने गेल्या वित्त वर्षांसाठीचे कृषी वित्त पुरवठय़ाचे १० लाख कोटी रुपयांचे लक्ष्य पार केल्यानंतर आता चालू आर्थिक वर्षांतील ११ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्टही पूर्ण करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज पुरवठा करणे अवघड नसून योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत ते पोहचविण्याचे खरे आव्हान असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या आर्थिक वर्षांत एकूण १० लाख कोटी रुपयांपैकी ६.८० लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज हे अल्प कालावधीसाठीचे पीक कर्ज होते; तर त्यापैकी ५० टक्के रक्कम ही छोटय़ा शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या कर्जाची असल्याचे भुटानी यांनी सांगितले.
