08 March 2021

News Flash

आर्थिक सुधारणापथ भरकटला : मूडीज्

भारतात आर्थिक सुधारणांचा मार्ग पुन्हा भरकटू लागल्याची भीती व्यक्त करीत याची देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मध्यम ते दीर्घ कालावधीत मोठी किंमत मोजावी लागेल,

| July 31, 2015 02:06 am

भारतात आर्थिक सुधारणांचा मार्ग पुन्हा भरकटू लागल्याची भीती व्यक्त करीत याची देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मध्यम ते दीर्घ कालावधीत मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा जागतिक पतमानांकन संस्था मूडीज्च्या ‘अ‍ॅनालिटिक्स’ या विश्लेषणात्मक उपांगाने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात दिला आहे. देशात स्वीकारण्यात आलेल्या सुधारित मापन पद्धती पाहता, १० टक्क्यांपेक्षा कमी विकासदर हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या सामथ्र्य-क्षमतांना साजेसा ठरणार नाही, असेही तिने स्पष्ट केले आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालू आर्थिक वर्षांत ७.६ टक्क्यांनी विकास साधता येईल, असा मूडीज्च्या अहवालाचा कयास आहे. सरलेल्या २०१४-१५ वर्षांतील ७.३ विकासदरापेक्षा ही सरस वाढ असली तरी नव्याने स्वीकारण्यात आलेल्या वादग्रस्त मापन पद्धतीच्या पाश्र्वभूमीवर भारताला साजेसा विकासदर हा किमान १० टक्क्यांच्या आसपास असायलाच हवा, असे मूडीज्ने म्हटले आहे. ‘ज्या आर्थिक सुधारणांचे वचन दिले ते पूर्ण करण्यात सरकारचे अपयश हाच अर्थव्यवस्थेपुढील सध्याचा सर्वात मोठा अवरोध आहे,’ असा या अहवालाने टोला लगावला आहे.
सुधारित भू-संपादन कायदा, कामगार-कायद्यांना लवचीकता, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणीसाठी घटनादुरुस्ती विधेयक हे संसदेकडून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. परंतु सध्या विरोधकांनी तापवलेले राजकारण पाहता या विधेयकांना चालू वर्षांत आणि आगामी २०१६ सालातही संमती मिळण्याची शक्यता दिसून येत नाही, अशी निराशा मूडीज् अ‍ॅनालिटिक्सचे सहयोगी अर्थतज्ज्ञ फराझ सईद यांनी अहवालात व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘अच्छे दिन’ वचनाची खिल्ली उडवत या रखडलेल्या आर्थिक सुधारणांचा मूडीज्च्या अहवालाने ‘पोकळ आश्वासने’ या शब्दात वर्णन केले आहे.
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडे वरच्या सभागृहात बहुमत नसणे हे त्या पक्षाकडे सत्ता असूनही नसल्यासारखेच आहे, असे मत नोंदवीत मूडीज्च्या अहवालाने महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांच्या मंजुरीला बाधा आणणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या अडवणुकीचाही समाचार घेतला आहे. अनेक पायाभूत प्रकल्पही खोळंबल्यामुळे आणि बँकांपुढे वाढत चाललेल्या बुडीत कर्जाचा डोंगर पाहता, देशातील गुंतवणुकीचा दर घसरत चालल्याचे निरीक्षण अहवालाने नोंदविले आहे. ‘लक्षणीय सुधारणा घडून आल्याशिवाय मानांकनांत सकारात्मक पुढचे पाऊल पडण्याची शक्यता कमीच आहे,’ असे स्पष्ट केले आहे. शेजारचे स्पर्धक राष्ट्र चीनवर सरशी साधायची झाल्यास गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या भूसंपादन कायद्याची वाट मोकळी करण्याशिवाय भारताला गत्यंतर नाही, असे अहवालाचे मत आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेशी खेळ धोक्याचा
व्याजाचे दर निश्चित करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नरांचे अधिकार काढून घेणाऱ्या ताज्या वादग्रस्त फेरबदलाचाही मूडीज्च्या अहवालाने समाचार घेतला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेशी खेळ करणारे कोणतेही फेरबदल हे देशाच्या विश्वासार्हतेला बट्टा लावणारे ठरतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. सरकारनियुक्त सदस्यांची बहुसंख्या असलेल्या प्रस्तावित सात सदस्यीय पतधोरण समितीद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा व्याजदर निश्चितीच्या नकाराधिकारावर गदा आणणारे ठरेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजवर जपलेल्या सक्षमतेलाही त्यातून मोठी हानी पोहोचेल, असे या अहवालाचे सुस्पष्ट मत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 31, 2015 2:06 am

Web Title: government must deliver on promises for higher growth says moody
टॅग : Economic Development
Next Stories
1 मर्सिडिजची ‘डिझायनो’ दाखल
2 महिंद्रची कडव्या स्पर्धेसाठी सज्जता
3 ‘वाघोबा’बीएनपी पारिबाच्या कळपात
Just Now!
X