निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करणे आव्हानात्मक असल्याचे नमूद करतानाच, संकोचलेले सुधारीत निर्गुतवणूक ध्येय हे सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या अंदाजावर विपरित परिणाम करणार नाही, असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला. चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने वित्तीय तुटीचे ध्येय हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्के राखले आहे. मात्र सरकारच्या महसुलात भर पाडणारे निर्गुतवणुकीचे उद्दिष्ट नुकतेच अर्थसंकल्पीय अंदाजाहून घटले आहे. सरकारच्या निर्गुतवणूक धोरणाला वेग मिळत नसल्याला जेटली यांनी जागतिक बाजारातील अस्वस्थतेचे कारण दिले. शेअर बाजारात पोलाद कंपन्यांचे समभाग चांगले मूल्य कमावत नसून सरकारच्या निर्गुतवणूक धोरणात याच क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांचा समावेश असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. असे असले तरी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आधीच्या ४.१ टक्क्यांवरून वित्तीय तुटीचे ३.९ टक्क्यांचे वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट विनासायास गाठले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणीही १ एप्रिल २०१६ पासून होईल, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. चालू वर्षांसाठी ३०,००० कोटींचे निर्गुतवणुकीचे सुधारीत लक्ष्य आहे. भांडवली बाजारातील अस्वस्थता लक्षात घेता ते अर्थसंकल्पातील ६९,५०० कोटींवरून कमी करण्यात आले आहे. आतापर्यंत चार कंपन्यांत हिस्सा विक्रीतून केवळ १२,६०० कोटी रुपये उभे राहिले आहेत. ‘निर्गुतवणुकीसमोर जागतिक किंमत घसरणीचे आव्हान’ जागतिक स्तरावर प्रमुख जिनसांच्या किमतीतील अस्वस्थता ही सरकारच्या निर्गुतवणूक उद्दिष्टासमोर एक आव्हान असल्याचे अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी मुंबईत सांगितले. सिन्हा यांनी निर्गुतवणुकीच्या टप्प्यातील अनेक कंपन्यांचा व्यवसाय असलेल्या वस्तूंच्या जागतिक किमतीत अस्थिरता असल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सरकारच्या निर्गुतवणूक धोरणावर होत असल्याचे सांगितले. यासाठी कोल इंडिया तसेच तेल विपणन कंपन्यांचे उदाहरण दिले.
