‘एनपीए’ समस्येवर सुनील मेहता समितीचा पंचसूत्री आराखडा नवी दिल्ली : सरकारी बँकांच्या वाढत्या थकित कर्जाची समस्या सोडविण्यासाठी सरकारकडे पंचसूत्री आराखडा सादर करण्यात आला आहे. सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा तिढा सोडविण्यासाठी स्वतंत्र सरकारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापण्याची सूचना केली आहे. सरकारी बँकांमधील वाढत्या थकित कर्जाच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठी हंगामी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी पंजाब नॅशनल बँकेचे बिगर कार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली होती. या समितीत स्टेट बँकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार व बँक ऑफ बडोदाचे व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. जयकुमार हेही आहेत. त्यांचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. हा आराखडा सादर झाल्यानंतर ‘बॅड बँके’ची कोणतीही कल्पना नसल्याचे स्पष्ट करत गोयल यांनी अशी बँक स्थापन करण्याची शिफारसही समितीने केली नसल्याचे नमूद केले. थकित कर्जाबाबत समिती स्थापन करणे आणि त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे हे सरकारच्या बँकांबाबतच्या ‘सशक्त’ प्रकल्पाचाच एक भाग असल्याचे गोयल यांनी म्हटले आहे. मेहता समितीने सादर केलेल्या आराखडय़ात ५० कोटी रुपयांपर्यंत, ५० ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंत तसेच ५०० कोटी रुपयांवरील थकित कर्जे अशी वर्गवारी करताना त्यासाठी विविध उपाय सुचविले आहेत. सार्वजनिक बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) डिसेंबर २०१७ अखेर ७.७७ लाख कोटी रुपये. तर सर्व बँकांची मिळून ८.९९ लाख कोटींची कर्जे थकित आहेत. समितीच्या शिफारशी ’ ५० कोटी रुपयांपर्यंतची थकित कर्जे लघू व मध्यम निवारण दृष्टिकोनांतर्गत, अवलोकन समितीच्या मार्गदर्शनाखाली अशी कर्जे ९० दिवसात निकाली काढावी. ’ ५० ते ५०० कोटी रुपयांपर्यंतची थकित कर्ज खात्यांसाठी १८० दिवसात निपटारा आराखडा राबवावा. संबंधित प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे जाईल. या गटातील कर्जाची रक्कम ३ लाख कोटी रुपये आहे. ’ ५०० कोटी रुपयांवरील थकित कर्जाकरिता मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापित करावी. अशी २०० कर्जखाती असून त्यांची थकित रक्कम ३.१० लाख कोटी रुपये आहे. ’ अनुत्पादित मालमत्तेकरिता मालमत्ता व्यवहार मंच स्थापन करावा. ’ पर्यायी गुंतवणूक निधी स्थापन करावा. गुंतवणूकदार संस्थांमार्फत व बँकांच्या सहकार्याने उभारण्यात येणारा हा निधी राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे येणाऱ्या मालमत्तेकरिता निविदा सादर करू शकतो.
