कंपन्यातील ३५ टक्के सार्वजनिक मालकीचा निर्णयही गुंडाळला जाणार?

नवी दिल्ली : भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांमधील प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी करून सार्वजनिक भागभांडवल किमान ३५ टक्के पातळीपर्यंत वाढविण्याचा त्याचप्रमाणे, बाजारातील विदेशी गुंतवणूकदारांच्या पलायनास कारणीभूत ठरलेल्या वाढीव कर-अधिभाराचा निर्णय माघारी घेऊन गुंडाळण्याच्या विचारात सरकार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या पावलाचे तीव्र पडसाद भांडवली बाजारात गेल्या सलग घसरणीतून उमटत आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ जुलै रोजी मांडलेल्या २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पादरम्यान बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांमधील प्रवर्तकांचा हिस्सा कमी करून किमान सार्वजनिक भागभांडवल ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. अनेक आघाडीच्या कंपन्यांच्या भागभांडवली रचनेला प्रभावित करणाऱ्या या निर्णयानंतर निफ्टी निर्देशांक आतापर्यंत १,००० अंशांहून अधिक गडगडला आहे.

बरोबरीने अतिश्रीमंत व्यक्तीच्या (वार्षिक २ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक) उत्पन्नावरील प्राप्तिकरावर वाढीव अधिभाराचा निर्णय अर्थसंकल्पाने घेतला. भारतीय भांडवली बाजारातील अनेक विदेशी गुंतवणूकदार हे ट्रस्ट अथवा व्यक्ती समुच्चयाद्वारे संचालित असल्याने त्यांनी वाढीव कर-अधिभाराचा धसका घेतला आहे. सरलेल्या जून महिन्यांत अलिकडच्या काळातील सर्वाधिक ११,००० कोटी रुपयांची निर्गुतवणूक त्यापरिणामी विदेशी गुंतवणूकदारांकडून करण्यात आली. विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी भांडवली बाजारात समभाग विक्रीचा सपाटा लावल्याने निरंतर पडझडीने अनेक समभागांच्या मूल्याची धूळधाण सुरू आहे.

अर्थसंकल्पातील किमान ३५ टक्के सार्वजनिक भागमालकीच्या निर्णयंची अंमलबजावणी झाल्यास कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे समभाग सार्वजनिक स्वरूपात विकावे लागतील. तसेच भागधारकांना वितरित होणाऱ्या लाभांशावरही त्याचा विपरीत परिणाम होईल.

विदेशी गुंतवणूकदारांना लागू असलेल्या कर अधिभाराबाबतही सरकार लक्ष घालून, त्या संबंधाने पुनर्विचार करणार असल्याचे सांगण्यात आले.  वाढीव अधिभाराची मात्रा बाजारात अस्वस्थता निर्माण करून गेली आहे.

First Published on August 3, 2019 4:49 am