सुधारित व्याख्येसह ‘एंजल टॅक्स’चा जाचही शिथिल नवी दिल्ली : नवकल्पना घेऊन उद्योजकतेची वाट चोखाळत असलेल्या नवउद्यमी क्षेत्रापुढील नियमन आणि करविषयक अनिश्चितता संपुष्टात येईल, अशा धोरणाची केंद्र सरकारकडून मंगळवारी घोषणा झाली. यातून नवउद्यमींना व्यवसाय सुलभतेसह, ‘एंजल टॅक्स’चा जाच शिथिल केला गेल्याने त्यांना गुंतवणूकदार मिळविण्यातही मदत होण्याबाबत आशा व्यक्त केली जात आहे. देशातील बहुतांश नवउद्यमी उपक्रमांना गेल्या काही महिन्यांत ‘एंजल टॅक्स’च्या नोटीसांनी पिच्छा पुरविला आहे. या नोटिसांच्या भयाने अनेक गुंतवणुकीसाठी उत्सुक देवदूत (एंजल) गुंतवणूकदारांनी पाठ फिरविल्याचे आणि त्याचा एकंदर नवउद्यमींच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे निदर्शनास आले होते. या पाश्र्वभूमीवर, एकंदर करविषयक अनिश्चितता संपवतानाच, सरकारकडून टाकले गेलेल्या दिलाशाचा पावलांचे उद्योगक्षेत्रातून सहर्ष स्वागत करण्यात आले आहे. नवउद्यमींना प्राप्तिकरातून मोकळीक देण्यासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा ही २५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सध्या एकूण १० कोटी रुपये मर्यादेपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या नवउद्यमींना ही करातून सूटीचा लाभ मिळत होता. प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम ५६ (२) नुसार ही करातून सूटीची तरतूद असणारी अधिसूचना लवकरच काढली जाईल, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. नवउद्यमी अर्थात स्टार्ट-अप्सची व्याख्याही सुधारून घेऊन, कार्यान्वयन अथवा नोंदणी केल्यापासून १० वर्षे कार्यरत असलेल्या उद्यम उपक्रमांना ‘नवउद्यमी’ असे संबोधले जाईल. या आधी ही कार्यान्वयन कालावधी सात वर्षे गृहित धरला जात होता. शिवाय या १० वर्षांच्या काळात कोणत्याही आर्थिक वर्षांत एकूण उलाढाल ही १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसावी. विद्यमान उलाढाल मर्यादा ही २५ कोटी रुपये अशी होती. शिवाय पात्र नवउद्यमी उपक्रमांमध्ये अनिवासी भारतीय, पर्यायी गुंतवणूक निधी- श्रेणी १ मधून २५ कोटी रुपयांपर्यंत होणारी गुंतवणुकीलाही करमुक्ततेचा लाभ मिळेल. पात्र नवउद्यमी उपक्रमाकडून गुंतवणूकदारांना भांडवली समभाग मिळविता येतील आणि अशा २५ कोटी रुपये मूल्यापर्यंत प्राप्त समभाग हे त्यांना करमुक्त स्वरूपातही मिळविता येतील. सुधारीत व्याख्येनुरूप, नवउद्यमींना कलम ५६ (२) अन्वये करातून सूट मिळविण्यासाठी त्यांनी स्थावर मालमत्ता, वाहन आणि अन्य मालमत्ता यामधील गुंतवणूक अथवा उपकंपनीला दिलेले भांडवली साहाय्य ही १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नसावी ही अट घालण्यात आली. पात्र नवउद्यमींना त्यांची नोंदणी जेथे झाली, त्या औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंडळ (डीपीआयआयटी)कडे केवळ स्वयं-विवरणपत्र भरून ही करमुक्तता मिळविता येईल. हे मंडळच हे विवरण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडे हस्तांतरीत करेल. नवउद्यमी कोण? कार्यान्वयन कालावधी १० वर्षे वार्षिक उलाढाल १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसावी गुंतवणूकदारांना समभाग वितरण २५ कोटी रुपये मूल्यापर्यंत करमुक्त अनिवासी भारतीयांची गुंतवणूक २५ कोटी रुपये मूल्यापर्यंत करमुक्त (ही करमुक्तता नोंदणीकृत खासगी लिमिटेड कंपनी बनल्यानंतरही ‘डीपीआयआयटी’ नोंदणीपश्चात असेल.) उलाढाल मर्यादा सध्याच्या २५ कोटींवरून थेट १०० कोटींवर नेऊन, नवउद्यमींना देशातच नव्हे तर जागतिक स्तरावर भरारी घेणारे पंख प्रदान केले गेले आहेत. भारत हे ‘नवउद्यमींचे राष्ट्र’ बनेल असा स्पष्ट संदेश देणारे सरकारकडून पडलेले हे मोठे पाऊल आहे. - पद्मजा रूपारेल, सह-संस्थापिका एंजल नेटवर्क
