बगल देणाऱ्या वैचारिक वादंगापेक्षा अर्थतज्ज्ञ नॉरियल रुबिनी यांचा सल्ला मुंबई : सध्या भारतात रस्त्या-रस्त्यावर धुमसती अस्वस्थता परदेशी गुंतवणूकदारांच्या चिंतेचा विषय बनला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारचा वांशिक आणि वैचारिक वादंगाच्या मुद्दय़ांवरच भर दिसून येत आहे. त्याऐवजी सध्याच्या घडीला कळीच्या असलेल्या आर्थिक मंदीपासून सरकारचे लक्ष विचलित होता कामा नये, असा सल्ला प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ नॉरियल रुबिनी यांनी गुरुवारी येथे दिला. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधातील वाढत्या रोषाकडे अप्रत्यक्ष स्वरूपात निर्देश करीत पंतप्रधानांना उद्देशून त्यांनी स्पष्ट शब्दात इशारा दिला. ‘तुमच्या राजकीय विचारसरणीने भले तुम्हाला लोकप्रियता मिळवून दिली असेल, परंतु अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली तर या लोकप्रियतेत मोठे नुकसान सोसावे लागेल,’ असे ते म्हणाले. वर्ष २००८च्या जागतिक आर्थिक अरिष्टाचे अचूक पूर्वभाकीतामुळे ‘डॉ. डूम’ अशा उपनामाने ख्यातकीर्त डॉ. रुबिनी हे सीएफ सोसायटीद्वारे येथे आयोजित १०व्या गुंतवणूक परिषदेतील प्रमुख अतिथी या नात्याने उपस्थित होते. मॉर्गन स्टॅन्लेचे रिधम देसाई यांनी त्यांच्याशी वार्तालाप केला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर जेमतेम ५ टक्के असा दशकातील नीचांकपदाला पोहोचताना दिसत आहे. अशा समयी अर्थवृद्धीलाच प्राधान्यक्रम मिळायला हवा, असे ते म्हणाले. न्यूयॉर्क विद्यापीठाच्या स्टर्न स्कूल ऑफ बिझनेसमधील अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. रुबिनी यांनी, भारतासह अन्य उदयोन्मुख देशांमध्ये अर्थव्यवस्थेत उभारीसाठी आणखी दोन तिमाही जाव्या लागतील, असे सांगितले. अमेरिका आणि इराणमधील लष्करी तणावाचा भडकल्यास आयात होणाऱ्या तेलाच्या किमती वाढून भारतापुढील आव्हानात आणखी भर पडण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. मोठय़ा संख्येने तरुणांना शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रोजगारापासून वंचित ठेवले जात असेल, तर ‘लोकसंख्यात्मक लाभांश’ भारतासाठी फार काळ उपकारक राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशात महिन्याला दहा लाख रोजगार निर्माण होण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
