ओएनजीसी, रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी प्रोत्साहनपर निर्णय दुर्गम ठिकाणच्या अविकसित वायू संशोधनांतून उत्पादित नैसर्गिक वायूच्या दरात ६० टक्क्यांपर्यंत वाढीचा मानस केंद्र सरकारने बनविला असून, ओएनजीसी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांसाठी ही बाब प्रोत्साहनकारक ठरेल. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही दोन स्तरीय दररचनेच्या स्वातंत्र्याची घोषणा नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून केली आहे. देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूच्या किमती सध्या अमेरिका, कॅनडा, रशिया या जगातील वरकड वायू उत्पादन घेणाऱ्या देशातील किमतींशी समकक्ष आहेत. खोल समुद्रातून संशोधित वायू उत्पादनांच्या किमतीची रचना अद्याप सरकारकडून विकसित केली जावयाची असून, या किमती नाफ्था आणि आयात होणाऱ्या एलएनजीसारख्या इंधनांच्या किमतीइतक्या असाव्यात अशी सरकारची योजना आहे. भारतातील नैसर्गिक वायूच्या किमती या प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिटसाठी ३.८३ अमेरिकी डॉलर इतकी असून, ती एप्रिलमध्ये ३.१५ डॉलपर्यंत खाली येईल. ही किंमत खोल समुद्रातून वायू उत्पादनाचा खर्चही भागविणारी नसल्याची ओरड उत्पादकांकडून सुरू आहे. अधिकाधिक वायू संशोधनाला चालना देईल अशा आकर्षक पातळीवर किमती आणण्याचा सरकारचा मानस असून, म्हणूनच खोल समुद्रातील, अति खोल समुद्रातील, उच्च तापमान व उच्च दाब असलेल्या दुर्गम ठिकाणच्या अविकसित वायू संशोधनातील उत्पादनाच्या किमती या नाफ्था अथवा द्रविभूत नैसर्गिक वायू (एलएनजी)च्या भारतातील आयात किमतीशी बरोबरी साधणारी ठेवली जाईल, असे आर्थिक व्यवहार सचिव शक्तिकांत दास यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले आहे. यातून किमती प्रति एकक ६ अमेरिकी डॉलरपुढे जाऊ शकतील, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसी त्याचप्रमाणे रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (जीएसपीसी) या कंपन्यांकडून केवळ कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यात डझनभराहून अधिक वायू संशोधने ही योग्य किमतीअभावी खितपत पडली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा दरवाढीचा प्रस्ताव विचारात घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे दास यांनी स्पष्ट केले.
