16 July 2018

News Flash

सहा कमकुवत बँकांना ७,५७७ कोटींचे भांडवल

रोख्यासंबंधी निर्णय महिनाभरात

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

भांडवली पुनर्भरणाच्या नियोजित कार्यक्रमानुरूप, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सार्वजनिक क्षेत्रातील सहा कमजोर बँकांना ७५७७ कोटी रुपयांचा निधी भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (सीएआर) प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली.

हा निधी इंद्रधनुष योजनेअंतर्गत बँकांना उपलब्ध केला जाणार आहे. २०१५ साली घोषित या योजनेनुसार, मार्च २०१९ पर्यंतच्या चार वर्षांत भांडवली पर्याप्ततेसाठी बँकांमध्ये ७०,००० कोटी रुपये गुंतविले जाणार आहेत. यापैकी उर्वरित १८,००० कोटी पुढील दोन वर्षांत भांडवलदृष्टय़ा कमकुवत बँकांना मिळणे अपेक्षित आहे. उल्लेखनीय म्हणजे ज्या सहा बँकांचे भांडवली पुनर्भरण केले जाणार आहे, त्यांच्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने तत्पर सुधारात्मक कृतीसाठी र्निबध आणले आहेत. बँक ऑफ इंडिया, आयडीबीआय बँक, युको बँक आदींचा त्यात सहभाग आहे.

हे भांडवली साहाय्य सरकारकडून प्राधान्यतेने समभाग मिळविण्याच्या बदल्यात दिले जाणार आहे. यासाठी बँकांना आपल्या भागधारकांकडून मंजुरी तसेच काही नियामक मंजुऱ्यांचे सोपस्कार पूर्ण करावे लागणार आहेत. ते पूर्ण झाल्यावर प्रत्यक्ष भांडवली गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुढील काही आठवडय़ात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

कोलकातास्थित युको बँकेने अर्थ मंत्रालयाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यासरशी आपल्या संचालक मंडळाकडून सरकारला प्राधान्यतेने (प्रीफेरेन्शियल) समभाग अदा करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारीच मंजुरी मिळविली आहे. युको बँक अशा तऱ्हेने १३७५ कोटी रुपये सरकारकडून मिळविणार आहे.

याच बरोबर सेंट्रल बँकेच्या संचालक मंडळाच्या भांडवल-उभारणी उपसमितीनेही सरकारला प्रत्येकी ८३.१५ रुपये किमतीला ३.८८ कोटी समभाग प्राधान्याने वितरित करून २३३ कोटी रुपये उभारण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारीच मंजुरी दिली आहे.

रोख्यासंबंधी निर्णय महिनाभरात

ऑक्टोबरमध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांना पुढील दोन वर्षांत २.११ लाख कोटी रुपयांची मदत मिळवून देण्याची घोषणा केली. यापैकी १.३५ लाख कोटी रुपये हे बँक पुर्नभांडवलीकरण रोख्यांची विक्री करून, तर ५८,००० कोटी रुपये हे सरकारच्या बँकांतील भागभांडवलाची बाजारात खुली विक्री करून उभे राहतील, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रस्तावित बँक पुनर्भाडवलीकरण रोख्यांचे स्वरूप आणि विक्रीचा कार्यक्रम ठरविण्याबाबत विचारविमर्श सुरू असून, महिनाभरात या संबंधाने निश्चित दिशानिर्देश जाहीर केले जातील, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

First Published on January 4, 2018 1:54 am

Web Title: government to infuse rs 7577 crore in 6 weak banks