News Flash

सरकार ‘तुटी’ची मर्यादा पाळणार!

सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत खर्चाची तरतूद म्हणून राष्ट्रीय अल्पबचत योजनांच्या निधीचा विनियोग केला.

(संग्रहित छायाचित्र)

अंतरिम अर्थसंकल्पाबाबत स्टेट बँक संशोधन अहवालाचा कयास

अन्य अनेक विश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या मताच्या विपरीत, स्टेट बँकेच्या संशोधन संघातील अर्थतज्ज्ञांनी मात्र यंदा केंद्रातील सरकारला वित्तीय तुटीच्या निर्धारित मर्यादेचे पालन करण्यात यश येईल, असा विश्वास व्यक्त करणारा अहवाल बुधवारी प्रसिद्ध केला आहे. शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्पातून तिजोरीवर ताण आणणाऱ्या घोषणा नसतील, शिवाय तिजोरीवरील तुटीचा ताणही आटोक्यात असेल, असे हा अहवाल सांगतो.

दोन दिवसांनी शुक्रवारी अंतरिम अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाईल, तेव्हा आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या पूर्वनिर्धारित ३.३ टक्के पातळीपेक्षा अधिक फुगलेली दिसणार नाही, असे ‘एसबीआय रिसर्च’च्या अहवालाचे प्रतिपादन आहे. आर्थिक वर्ष २०२० साठी सरकारचे एकूण सार्वजनिक कर्जाची मात्रा ही ६.५ लाख कोटी रुपये असेल, त्यापैकी बाजारातून कर्ज उचल ही  ४.१३ लाख कोटी रुपये राखली जाईल. जी चालू आर्थिक वर्षांतील ४.२० लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही वित्तीय तूट ही ६.७२ लाख कोटी रुपये म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.२ टक्के या अपेक्षित पातळीवर राखली जाईल, असा या अहवालाचा कयास आहे.

सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत खर्चाची तरतूद म्हणून राष्ट्रीय अल्पबचत योजनांच्या निधीचा विनियोग केला. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सरकारची अल्पबचत योजनांमधून कर्ज उचल ही ४५,३९६ कोटी रुपयांवर गेली आहे. तर संपूर्ण वर्षांसाठी अशी कर्ज उचल १ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा सुधारित अंदाज आहे. बँकांचा व्याज दर आणि अल्पबचत योजनांच्या व्याज दरात तब्बल ०.९८ टक्के इतकी तफावत असल्याने इतक्या मोठय़ा प्रमाणात निधी सरकारने या माध्यमातून मिळविला आहे, हेही अहवालाने नमूद केले आहे.

करपात्र उत्पन्नमर्यादा पाच लाखांवर?

शुक्रवारी पूर्ण अर्थसंकल्प नव्हे तर लेखानुदान सादर केले जाणार असल्याने, त्यातून सरकारला मोठय़ा घोषणा करण्याची संधी नसेल. तरी लेखानुदान सादर करण्याच्या पारंपरिक संकेतांना टाळून, विशेषत: मध्यमवर्गीय, पगारदारांना खूश करण्यासाठी करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सध्याच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल करतील, अशी अर्थविश्लेषकांचे कयास आहेत. विशेषत: नवीन करसंहिता आणून करदात्यांची संख्या अधिकाधिक वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे करपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढविल्याने बुडणारा महसुलाची वसुली होऊ शकेल, अशी सरकारची गणिते आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 31, 2019 1:47 am

Web Title: government will abide by the deficit
Next Stories
1 Budget 2019 : ठरलं.. पूर्ण नाही अंतरिम बजेटच सादर होणार – केंद्र सरकार
2 Budget 2019 : करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा दुप्पटीनं वाढून पाच लाख होणार?
3 Budget 2019 : ‘व्होट ऑन अकाऊंट’ किंवा अंतरिम बजेट म्हणजे काय?
Just Now!
X