केंद्रीय रस्ते-वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा दिलासा नवी दिल्ली : विजेरी वाहनांचा वापर हळुहळू वाढू लागेल आणि दोन वर्षांमध्ये इ-बस धावू लागतील. ही प्रक्रिया यथावकाश होणार असल्याने पेट्रोल वा डिझेलच्या वाहनांवर बंदी घालण्याची गरज नाही, असे मत केंद्रीय रस्ते-वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले. सुक्ष्म, लघू आणि मध्य उद्योगांमधील उर्जेचा कार्यक्षम वापर या विषयावरील येथील एका चर्चासत्रात गडकरी बोलत होते. इ-वाहनांच्या वापराचे गडकरी यांनी समर्थन केले आहे. असे असले तरी इ-वाहनांची सक्ती करण्याची गरज नाही. इ-वाहन वापरण्याकडे लोकांचा कल हळुहळू वाढेल. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांच्या बंदी गरज उरणार नाही. पुढील दोन वर्षांमध्ये इ-वाहन, इथेनॉल, सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढेल, असे गडकरी म्हणाले. प्रदूषण आटोक्यात आणण्यासाठी इ-वाहनांचा वापर वाढवण्यावर मोदी सरकारने भर देण्याचे ठरवले आहे. तसा धोरणात्मक प्रस्ताव निती आयोगाने तयार केला आहे. पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने २०३० पर्यंत पूर्णत: बंदी घालण्याचा धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. २०१५ पर्यंत दुचाकी व तीनचाकी वाहनांवर बंदी आणली जाणार असल्याचे निती आयोगाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. मात्र, सध्या वाहन उद्योग क्षेत्र अत्यंत संकटात सापडला असून या क्षेत्रातील रोजगारावर गदा येत आहे. देशातील वाहन उत्पादन क्षेत्र लाखो रोजगार निर्माण करते. सद्यस्थितीत पेट्रोल-डिझेलवरील वाहनांना बंदी घालण्याचे धोरण या उद्योगाला आणखी संकटात टाकू शकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर गडकरी यांचे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. छोटय़ा उद्योगांना स्वस्तात कर्ज मिळायला हवे! छोट्या उद्योगांना ११ ते १४ टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते. छोटय़ा उद्योगांसाठी इतके महाग कर्ज परवडत नाही. काही देशांमध्ये दोन-तीन टक्क्यांनी कर्ज मिळते. भारतातही छोटय़ा उद्योगांना स्वस्तात कर्ज मिळायला हवे. त्यासाठी जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक आदींकडून स्वस्तात कर्ज मिळण्यासाठी करार झाला असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
