बडय़ा उद्योगसमूहांचे सौर ऊर्जानिर्मितीतील वाढते स्वारस्य आणि त्यांच्याकडून सुरू असलेली गुंतवणूक पाहता, आजवर या संबंधाने सुरू असलेली अनुदान आणि उत्तेजने संपूर्णपणे बंद करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करीत आहे. तथापि घरगुती सौर ऊर्जानिर्मितीला कुटुंबातील कमावत्याला प्राप्तिकरातून सवलतीचा लाभार्थी ठरवू शकेल, असा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे.
सौर ऊर्जा उद्योग हा स्वावलंबी बनायला हवा, सरकारच्या अनुदानांच्या कुबडय़ांवर तो धरून राहणे अशक्य आहे आणि ते व्यवहार्यही ठरणार नाही, अशा शब्दांत केंद्रातील अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाचे उपसचिव तरुण कुमार यांनी सध्याच्या अनुदानाच्या पद्धतीबाबत प्रतिकूलता व्यक्त केली. पुढील आठ वर्षांत १०० गिगाव्ॉट म्हणजे चीनच्या तुल्यबळ सौर ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य गाठायचे तर ते सरकारच्या पाठबळाविना खासगी क्षेत्राकडून दाखविल्या जाणाऱ्या पुढाकारावर शक्य आहे, असेही कुमार यांनी सूचित केले. २०२२ पर्यंत भारतातील सौर ऊर्जानिर्मिती क्षमता सध्याच्या तुलनेत पाच पटीने वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
मुंबईत गोरेगावच्या एनएसई संकुलात सुरू असलेल्या तीन दिवसांच्या ‘इंटरसोलार इंडिया २०१४’ या सौर ऊर्जेशी निगडित आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनानिमित्त ते येथे आले होते. या प्रदर्शनात देशविदेशातील कंपन्यांची २०० हून अधिक दालने थाटण्यात आली आहेत. ‘टेरी’चे महासंचालक डॉ. राजेंद्र पचौरी यांच्या हस्ते मंगळवारी या प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले.
खासगी विकासकांना निर्मितीसंबंधीची अनुदाने पूर्णपणे बंद केली जातील, तथापि या उद्योगाची आजवर थकलेल्या अनुदानांचेही टप्प्याटप्प्याने वितरण सुरू असल्याचे कपूर यांनी सांगितले. अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाकडून आजच्या घडीला सुमारे ६०० कोटी रुपयांची अनुदाने थकली आहेत.
उद्योगांची अनुदाने बंद होणार असली तरी घरगुती स्तरावर म्हणजे घराच्या छपरावर सौर ऊर्जा पट्टिका बसवून स्व-वापरासाठी वीजनिर्मिती करणाऱ्या कुटुंबांना प्रोत्साहन म्हणून प्राप्तिकरात सवलत दिली जावी अशी शिफारस अर्थ मंत्रालयाला करण्यात आली आहे, अशी माहिती कपूर यांनी दिली. संपूर्ण देशभरात छपरावरील सौर ऊर्जा निर्मितीबाबत मोठा रस दाखविला जात असून, त्याला आणखी प्रोत्साहनाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक राज्यांमध्ये विविध महानगर पालिकांकडून तर नव्याने उभ्या राहणाऱ्या गृहनिर्माण संकुलांच्या छपरावर सौर ऊर्जा पट्टिका बसविणे बंधनकारक केले गेले आहे. अर्थात आपल्या मंत्रालयाच्या विनंतीनुरूप पालिकांनी आपापल्या क्षेत्रात स्वेच्छेने हे पाऊल टाकले आहे. त्याबाबत सरसकट सक्ती न करता, कर सवलतीद्वारे प्रोत्साहन दिले जाणे अधिक सयुक्तिक ठरेल, अशी पुस्तीही कपूर यांनी जोडली.

मध्य प्रदेशची हिस्से-वाढ!
जगातील सर्वात मोठे ७५० मेगाव्ॉट क्षमतेचे विशालतम सौर ऊर्जा उद्यान जागतिक बँकेच्या सहकार्याने साकारत असलेल्या मध्य प्रदेश राज्याने अलीकडच्या काही वर्षांत अक्षय्य ऊर्जा स्रोताच्या क्षेत्रात झपाटय़ाने प्रगती केली आहे. एप्रिल २०१२ पर्यंत केवळ दोन मेगाव्ॉट असलेली सौर ऊर्जा क्षमता ही एप्रिल २०१५ पर्यंत ७०० मेगाव्ॉटवर जाईल आणि पवन ऊर्जेची जोड मिळून ती २०१६-१७ पर्यंत १३ हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा विश्वास मध्य प्रदेश सरकारचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. आर. मोहंती यांनी व्यक्त केला. इंटरसोलार, सनएडिसन, गमेशा या विदेशी कंपन्यांसह, वेलस्पन, टाटा पॉवर, हिरो समूह, एनटीपीसी, मॉइल, बाल्को या बडय़ा कंपन्यांचे अनेक प्रकल्प येथे वेगवेगळ्या टप्प्यांवर सुरू आहेत.

अनुदानांची थकबाकीच मोठी!
अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाकडून आजच्या घडीला सुमारे ६०० कोटी रुपयांची अनुदाने थकली आहेत. यात घराच्या छपरावर सौर ऊर्जा पट्टिका बसवून देणाऱ्या उद्योजकांचे ३७५ कोटी रुपये, सोलर वॉटर हीटर निर्मात्यांचे सुमारे ३०० कोटी रुपये, शिवाय पवन ऊर्जा निर्मात्यांचे १५० कोटी रुपये थकले आहेत. प्रकल्प खर्चाच्या ३० टक्के रक्कम ही उपकरण निर्माते तसेच विकासकांना अनुदानाच्या रुपात देण्याचे अक्षय्य ऊर्जा मंत्रालयाचे विद्यमान धोरण आहे.