करोनाच्या मुकाबल्यासाठी आवश्यक स्रोत उभारण्यासाठी केंद्र सरकारचा होरा पुन्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे वळला असून, या क्षेत्रातील कंपन्यांनी लाभांशाची मात्रा वाढवावी आणि समभागांची पुनर्खरेदी (बायबॅक) करावी, असा सरकारचा मानस आहे. सरकारी कंपन्यांच्या ताळेबंदात असलेल्या रोकडीचे सरकार मूल्यांकन करीत असून, या कंपन्यांना सढळ हस्ते लाभांश वितरण करण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारच सर्वात मोठा भागधारक असल्याने कंपन्यांच्या या लाभांश वितरणाचा लाभ सरकारच्या तिजोरीलाच होणार आहे. ज्या कंपन्यांना समभागांची पुनर्खरेदी (बायबॅक) शक्य आहे अशा कंपन्यांनी तशा योजनेची चाचणी सुरू केली आहे. करोनामुळे बाधित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पूूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारने कर सवलत दिली आहे. टाळेबंदीने अर्थव्यवस्थेला गंभीर बाधा पोहोचली आहे. अंदाजित कर संकलनात मोठी तूट येण्याची शक्यता असल्याने एकूण आर्थिक गणित कोलमडले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या भांडवली खर्च न केल्याने या कंपन्यांच्या ताळेबंदात रोकडीचे मोठे प्रमाण आहे. या रोकडीचा उपयोग लाभांश देण्यासाठी करावा, जेणेकरून सरकारला लाभांश रूपाने मोठे उत्पन्न मिळेल. वृत्तसंस्थेने दिलेल्या सूत्रांच्या हवाल्यानुसार, सरकारने कंपन्यांकडे त्यांची आर्थिक स्थिती, त्यांच्याकडे असलेल्या रोख राखीव रकमेचे प्रमाण आणि त्यांच्या ताळेबंदातील स्थितीचे मूल्यांकनाबाबत माहिती मागवली आहे. ही माहिती मिळाल्यावर त्यावर अतिरिक्त लाभांश जाहीर करण्याचे आदेश या कंपन्यांना दिले जातील, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेस सांगितले. मागील आर्थिक वर्षांत सरकारला ४८ हजार कोटी लाभांश रूपाने तर ५० हजार कोटी कंपन्यांच्या समभाग पुनर्खरेदी योजनांतून प्राप्त झाले. सर्वसाधारणपणे मागील चार वर्षे अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेल्या निर्गुतवणुकीच्या लक्ष्यापैकी ४० टक्के रक्कम सरकारला कंपन्यांच्या समभाग पुनर्खरेदीतून प्राप्त होत आहे. निर्गुतवणूक (दीपम) मंत्रालयाने या वित्तवर्षांत एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशनसारख्या कंपन्या विकण्याचे प्रस्तावित केले होते; परंतु करोनामुळे बदललेली अर्थस्थिती लक्षात घेता या कंपन्यांना येत्या वर्षांत खरेदीदार मिळणे कठीण असल्याने सरकारचा भर अधिकाधिक निर्गुतवणुकीवर राहील. अतिरिक्त रोकड खुणावतेय.. खासगी कंपन्यांच्या तुलनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये ताळेबंदात अधिक रोख रक्कम व्यवसायविस्तार आणि भांडवली खर्चासाठी राखून ठेवण्याची मानसिकता असते. दिवंगत माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्यासह विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र केंद्र सरकारच्या मालकीच्या गैरवित्तीय कंपन्यांनी पुढील दोन वर्षांतील भांडवली खर्चाच्या तरतुदीसाठी आवश्यक असलेली रोख रक्कम सोडून उर्वरित रकमेचा वापर लाभांश किंवा समभाग पुनर्खरेदीच्या रूपाने केंद्र सरकारला परत द्यावा, विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह माजी अर्थमंत्री जेटली आणि पी. चिदम्बरम यांची भूमिका राहिली असून, तसे त्यांनी अनेकदा सूचितही केले आहे.
