केंद्र सरकारने प्रति लिटर पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क करामध्ये तीन रुपयांची वाढ केली आहे. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतीमध्ये घसरण होत असताना जास्तीत जास्त फायदा पदरात पाडून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. प्रतिलिटर पेट्रोलवर रस्ते उपकरात एक रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. उत्पादन शुल्क करामध्ये वाढ झाल्यामुळे प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये वाढ होणार आहे. सौदी अरेबिया आणि रशियामधील दर युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमतीमध्ये विक्रमी घसरण झाली आहे. नव्वदच्या दशकातील आखाती युद्धकालानजीक खनिज तेलाच्या किमती ४० डॉलरखाली पोहोचल्या होत्या. तशीच स्थिती आता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी घसरण झाली असली तरी त्याचा फायदा म्हणावा तसा भारतीय ग्राहकांना झालेला नाही. उलट आता करात वाढ केल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल आणखी महागणार आहे. एक एप्रिल २०१९ पासून कच्चा तेलाच्या दरामध्ये ४८ टक्क्यांनी तर, सोमवारपासून तब्बल ३१ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या दरात घसरण होऊनही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर अजूनही म्हणावे तसे कमी झालेले नाहीत. हिंदुस्थान टाइम्सच्या विश्लेषणानुसार डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचा दर, केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील कर आणि डिलरचे मार्जिन या सर्व बाबी लक्षात घेऊन प्रतिलिटर पेट्रोल पाच आणि डिझेल आठ रुपयांनी स्वस्त झाले पाहिजे. १० मार्च रोजी भारतासाठी प्रति तेलपिंप खरेदीची किंमत २,५५२.५६ रुपयांनी कमी झाली. १६ डिसेंबर २०१५ रोजी भारत या दराने कच्चा तेलाची खरेदी करायचा. त्यावेळी प्रतिलिटर पेट्रोल ५९.९८ रुपये तर डिझेलचा दर ४६.०९ रुपये होता. चार वर्षांपूर्वी १६ डिसेंबरला प्रति तेल पिंपाचा दर २,६०३ रुपये होता. जागतिक बाजारात कच्चा तेलाचे दर कोळसले असले तरी, स्थानिक दरांमध्ये फारशी घसरण झालेली नाही.
