अर्थव्यवस्था ७ ते ७.५ टक्के वेगाने वाढण्याचा मध्य-वार्षिक आढाव्यातून अंदाज चालू आर्थिक वर्षांत भारताचा आर्थिक विकास दराबाबत अंदाज सरकारने आणखी खाली आणला आहे. अर्थसंकल्पात अंदाजण्यात आलेल्या ८.१ ते ८.५ टक्के अर्थवृद्धी दराचा प्रवास २०१५-१६ अखेर ७ ते ७.५ टक्के असेल, असे आता स्पष्ट करण्यात आले आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या मध्य-वार्षिक आर्थिक आढाव्यात, देशापुढील आव्हाने पाहता, संपूर्ण आर्थिक वर्षांत अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा वेग आधीच्या अंदाजापेक्षा कमी राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र सरकारला मिळत असलेल्या वाढीव महसुलाच्या जोरावर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण निर्धारीत ३.९ टक्के पातळीच्या आत राहण्याबाबत आशावाद सरकारने व्यक्त केला आहे. सातवा वेतन आयोग आणि सैनिक व माजी सैनिकांसाठी एक श्रेणी, एक निवृत्तिवेतन यासाठी कराव्या लागणाऱ्या मोठय़ा आर्थिक तरतुदीनंतरही पुढील आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ३.५ टक्क्य़ांवर आणली जाईल, असे संसदेतील आर्थिक विश्लेषणानंतर देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले. आशियातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणल्या जाणाऱ्या भारताचा पहिल्या अर्ध वित्त वार्षिकात ७.२ टक्के वृद्धी दर राहिला आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज ७.४ टक्के असा आहे. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात २०१५-१६ सालात अर्थव्यवस्था ८.१ ते ८.५ टक्के दराने वाढण्याचे अंदाजले होते. मात्र आता वित्तीय तुटीतील वाढ आणि निर्यातीतील घसरण यामुळे तो आणखी कमी अपेक्षित केला आहे. वित्तीय तुटीचे लक्ष्य गाठले जाईल! चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.९ टक्के मर्यादेत राखण्याचे लक्ष्य निश्चितच गाठले जाईल. सातवा वेतन आयोग तसेच सैनिकांसाठी एक श्रेणी, एक निवृत्तिवेतन यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार असला तरी पुढील आर्थिक वर्षांकरिता वित्तीय तुटीचे ३.५ उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अधिभार, उत्पादन शुल्कातील वाढ यामुळे सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळेल. जयंत सिन्हा, अर्थ राज्यमंत्री भविष्यातील आर्थिक प्रवास आव्हानात्मक भारताचा आगामी आर्थिक प्रवास हा आव्हानात्मक राहणार असून खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूकही कमी राहण्याची शक्यता आहे. सध्या अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असली तरी एकूण चालू आर्थिक वर्षांत मात्र अर्थव्यवस्थेचा प्रवास स्थिरच राहील. अंदाजित केलेला नवा ७ ते ७.५ टक्के विकास दर हा जागतिक स्तरावर अधिकच आहे. अप्रत्यक्ष करातून मिळणारा महसूल प्रचंड असून सरकारला अधिक खर्च करावा लागेल. अरविंद सुब्रह्मण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार
