शेअर बाजारातील सूचिबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील सरकारची भांडवली मालकी ७५ टक्क्य़ांखाली आणण्याची, म्हणजे किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागीदारी मिळविणे बंधनकारक करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने गुरुवारी जारी केली. यातून आगामी तीन वर्षांत सरकारी तिजोरीत किमान ६० हजार कोटींची भर पडणे अपेक्षित आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या ३० सरकारी कंपन्यांना त्यांच्या भागभांडवलात सार्वजनिक हिस्सेदारी सध्याच्या १० टक्क्य़ांवरून २५ टक्क्य़ांपर्यंत २१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत वाढवावी लागेल. सरकारच्या निर्गुतवणूक कार्यक्रमाला यातून आपोआपच मोठे उत्तेजन मिळणार आहे. शेअर बाजारात सूचिबद्ध सर्व कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक हिस्सेदारी असावी, अशा भांडवली बाजाराची नियंत्रक ‘सेबी’ने लागू केलेल्या दंडकाला शिथिल करून तो सरकारी कंपन्यांसाठी १० टक्के मर्यादेपर्यंत ठेवण्यात आला होता. तथापि अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ‘‘प्रत्येक सूचिबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने भागभांडवलात किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागीदारी राखलीच पाहिजे आणि तितकी नसेल तर ती तीन वर्षांच्या काळात ‘सेबी’ने मंजुरी दिलेल्या पद्धतीनुसार वाढविली पाहिजे,’’ असे सूचित केले आहे.या अधिसूचनेमुळे शेअर बाजारातील सर्वच सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये एक-सामायिकता येऊ शकेल. कंपन्यांचा प्रवर्तक, मग ते सरकार असो व खासगी उद्योजक, त्यांचा कंपनीतील भांडवली सहभाग विशिष्ट मर्यादेपर्यंत सीमित राहील. शेअर बाजारात सध्या ३० सरकारी कंपन्या आहेत, ज्यामध्ये सरकारचा भांडवली हिस्सा हा ७५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक आहे. १०५ कंपन्यांकडून उल्लंघनजून २०१० मध्ये ‘सेबी’ने शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागीदारी राखण्याचे आदेश जारी केले आणि त्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली गेली. गेल्या वर्षी ही मुदत संपुष्टात आल्यावर या दंडकाचे पालन न करू शकलेल्या १०५ कंपन्या (सरकारी कंपन्या वगळता) असल्याचे आढळून आले. नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या या कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना मतदानाचा हक्क नाकारणे तसेच या कंपन्यांच्या लाभांश वितरण, हक्कभाग विक्री आणि बक्षीस (बोनस) समभागांच्या वितरणांच्या अधिकारांवरही बंदी सेबीने लागू केली आहे. छोटय़ा गुंतवणूकदारांसाठी चुंबक!शेअर बाजारात सूचिबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या भागभांडवलात किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागीदारी मिळविण्याचा प्रयास हा शेअर बाजाराकडे पाठ फिरविलेल्या तसेच नव्या छोटय़ा गुंतवणूकदारांना बाजाराकडे खेचणाऱ्या चुंबकाचे काम करेल, असा विश्लेषकांचा कयास आहे. विशेषत: भारत सरकारचा सौम्य होणारा हिस्सा हा १० टक्के सवलतीसह गुंतवणूकदारांना विकला जाईल, ज्यावर वैयक्तिक गुंतवणूकदारांच्या उडय़ा पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कोल इंडियाची भागविक्री ही आपल्या भांडवली बाजाराच्या इतिहासातील सर्वात मोठी भागविक्रीच केवळ नव्हती, तर या भागविक्रीच्या निमित्ताने अनेक नवीन गुंतवणूकदारही बाजारात आले, याची मुंबईस्थित एका दलाल पेढीच्या विश्लेषकाने आठवण करून दिली. ३० सरकारी कंपन्यांमधील सरकारचे भागभांडवल ७५ टक्क्य़ांवर आल्यास, सध्याच्या बाजारमूल्यानुसार सुमारे ६०,००० कोटींचा निधी उभा राहील.
