सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण हे धोकादायक पातळीवर पोहोचले असून त्यात तातडीने सुधारणेसाठी लवकरच सर्वतोपरी उपाययोजना सुरू केल्या जातील, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन बँकेच्या स्थापनादिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. सार्वजनिक बँकांमधील अनुत्पादित कर्जे गेल्या काही कालावधीत धोकादायक स्तरावर गेली असून काही प्रमाणात ठोस कृतीचा अभाव आणि एकूण अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने ही कारणे त्यामागे प्रामुख्याने आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी येथे म्हटले. जेटली म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्ता ३१ मार्चअखेर २.६७ लाख कोटी रुपये होती. संपूर्ण बँकिंग व्यवसायातील ३.०९ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी ८६ टक्के कर्ज प्रमाण हे सार्वजनिक बँकांचे आहे. बँका या समस्येवर येत्या काही तिमाहीतच त्यावर मात करतील. तसे प्रयत्नही सुरू आहेत. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, बँकांमध्ये सरकार भांडवल वाढवणार आहे. त्यामुळे कर्ज वाटपात काळजी घ्यावीच लागणार आहे. येत्या काही तिमाहींमध्ये बँका या आव्हानाला यशस्वीपणे तोंड देतील. खासगी क्षेत्रातील बुद्धिमान लोकांना सार्वजनिक बँकांमध्ये आणून त्यांची कामगिरी सुधारली जाईल. मुडीजने म्हटल्याप्रमाणे भारतातील बँका अनुत्पादक कर्जाच्या दबावाखाली राहतील. नवीन अनुत्पादक कर्जे मात्र वाढणार नाहीत. पुढील महिन्यापर्यंत अनुत्पादक कर्जे ४.८ टक्के वाढतील. मार्चमध्ये ही वाढ ४.६ टक्के होती. सार्वजनिक बँकांमध्ये ही वाढ ३१ मार्चला ५.२ टक्के होती, असे रिझव्र्ह बँकेने म्हटले आहे. जेटली यांनी सांगितले की, सरकारी बँकांमध्ये भांडवल दिले जाईल व त्यात चार वर्षांच्या टप्प्यात १.८० लाख कोटी रूपये दिले जातील. चालू व पुढील वर्षांत २५ हजार कोटी तर २०१७-१८ व २०१८-१९ मध्ये प्रत्येकी १० हजार कोटी भांडवल दिले जाईल. खासगी क्षेत्रातील बुद्धिमान लोकांना सार्वजनिक बँकांमध्ये आणून त्यांची कामगिरी सुधारली जाईल.
