नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०१८-१९ वर्षांसाठी निर्धारित केलेले सरकारी कंपन्यांतील निर्गुतवणुकीचे ८०,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठले असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी या माध्यमातून ९०,००० कोटी रुपयांचा महसूल मिळविण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. आर्थिक वर्षांसाठी निर्धारित ८०,००० कोटी रुपयांच्या महसुली लक्ष्यापेक्षा ५,००० कोटी रुपये अधिक म्हणजे ८५,००० कोटी रुपये केंद्राने या माध्यमातून मिळविले, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांतील कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश असलेल्या सीपीएसई- एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)च्या पाचव्या टप्प्यातील युनिटच्या विक्रीतून शुक्रवारी एकूण ९,५०० कोटी रुपये उभारण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. प्रत्यक्षात या माध्यमातून ३,५०० कोटी रुपये उभारले जाणे अपेक्षित होते, परंतु अतिरिक्त भरणा झालेले ६,००० कोटी रुपये ‘ग्रीन-शू’ पर्याय वापरून राखून ठेवणार असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्याचप्रमाणे रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन या दोन सरकारी कंपन्यांच्या विलीनीकरण व्यवहारातून सरकारला १४,५०० कोटी रुपयांचा लाभ झाला. आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीला १५ दिवस शिल्लक असताना, ५६,४७३ कोटी रुपयेच निर्गुतवणुकीतून सरकारला उभारता आले होते. मात्र अंतिम समयी वर उल्लेख आलेल्या दोन पर्यायांतून मिळालेल्या महसुलामुळेच निर्गुतवणुकीचे निर्धारित लक्ष्य सरकारला गाठता आले आहे. एमएसटीसी लिमिटेड या ‘मिनिरत्न’ कंपनीतील केंद्राच्या २५ टक्के भागभांडवलाच्या खुल्या भागविक्रीमार्फत निर्गुतवणुकीतून सरकारने २२६ कोटी रुपये उभारले आहेत. २०१७-१८ सालातही ७२,५०० कोटी रुपयांच्या लक्ष्यापेक्षा अधिक म्हणजे १,००.५६.९१ कोटी रुपये इतका निर्गुतवणुकीच्या रूपात महसूल सरकारी तिजोरीत आला होता.
