तिमाही दर तिमाही तोटय़ाच्या ताळेबंदात फसलेल्या देशातील विमान कंपन्यांना प्रवाशांच्या तिकीट दरावर अतिरिक्त २ टक्के कर लागू करण्यास तसेच तासाभराच्या प्रवासासाठी किमान २,५०० रुपये भाडे आकारण्याची मुभा देणारे बहुप्रतिक्षित नागरी हवाई धोरण सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले. हवाई सेवेचे विभागीय संपर्क जाळे अधिक घट्ट करण्यासाठी विमानांच्या देखभाल व दुरुस्तीवर कर सवलत, इंधन दरावर कमी दर आदी प्रोत्साहनपूरक पावले उचलण्यात आलेल्या विभागीय संपर्क योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून होणार आहे. भारतीय हवाई क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीची मात्रा अवघ्या एका टक्क्याने वाढवून ती ५० टक्क्यांवर नेणाऱ्या राष्ट्रीय नागरी हवाई धोरणाचा सुधारित मसुदा नागरी हवाई सचिव आर. एन. चौबे यांनी शुक्रवारी येथे सादर केला. विभागीय संपर्क योजनेकरिता देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय तिकिटांवर २ टक्के कर लावण्याचे या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेंतर्गत तासाभराच्या विमान प्रवासाकरिता किमान २,५०० रुपये तिकीट दर आकारण्याचीच सूचना करण्यात आली आहे. सरकार देऊ करत असलेल्या करसवलतींमुळे तसेच तिकिटांवरील अतिरिक्त करांमुळे विमान कंपन्यांना सर्वदूर नियमित हवाई सेवा पुरविता येईल, असा विश्वास हवाई कंपन्यांनी व्यक्त केला आहे. तर अतिरिक्त करांमुळे १,५०० कोटी रुपये जमा होतील, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. विमानांची देखभाल तसेच दुरुस्ती यासाठी कंपन्यांना सेवा कराच्या तसेच मूल्यवर्धित कराच्या जाळ्यातून मुक्त करण्याचे या मसुद्यात प्रस्तावित आहे. तर विमान इंधन दरावरील मूल्यवर्धित कर एक टक्क्यापर्यंत आणण्यात आला आहे. विमान कंपन्यांना राज्य शासनाची मोफत जमीन आणि छोटय़ा विमानतळांची उभारणी हेही या क्षेत्रासाठी प्रोत्साहनपूरक ठरणार आहे. स्थानिक हवाई सेवा कंपनीला पाच वर्षांचा अनुभव व २० विमानांची सज्जता या आंतरराष्ट्रीय उड्डाणासाठीच्या अटींबाबत शिथिलतेचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबत सूचना मागवून त्यानंतर धोरणावर निर्णय घेतला जाईल. दृष्टिक्षेपात नवे नागरी हवाई धोरण.. ० देशांतर्गत, आंतरराष्ट्रीय प्रवास तिकीट दरांवर २ टक्के अतिरिक्त कर लागू ० तासाभराच्या प्रवासासाठी किमान २,५०० रुपये तिकीट दर बंधनकारक ० थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा किरकोळ वाढवत ५० टक्क्यांवर ० विभागीय संपर्क योजनेची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१६ पासून होणार ० विमान देखभाल, दुरुस्तीवर शून्य टक्के सेवा कर; इंधन दरातही सवलत नागरी हवाई क्षेत्रात अपेक्षित सुधारणांना सरकारने केलेली ही सुरुवात, असे आता म्हणता येईल. हवाई कंपन्या आणि प्रवाशांच्या दृष्टिकोनातून याद्वारे सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. देशांतर्गत कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यवसायासाठी असलेल्या मर्यादा विस्तारण्याबाबत मात्र चित्र स्पष्ट व्हायला हवे होते. * मिट्टू शांडिल्य, मुख्याधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, एअरएशिया इंडिया
