13 August 2020

News Flash

सरकारी तिजोरीला लाभच लाभ!

मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत निर्गुतवणुकीचे सुधारीत १६,००० कोटींचे लक्ष्यही कैक योजने दूर असल्याचे चित्र असताना, चालू आठवडय़ात सरकारने प्रथम इंडियन ऑइलमधील १०% हिस्सा विकून

| March 22, 2014 12:06 pm

मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत निर्गुतवणुकीचे सुधारीत १६,००० कोटींचे लक्ष्यही कैक योजने दूर असल्याचे चित्र असताना, चालू आठवडय़ात सरकारने प्रथम इंडियन ऑइलमधील १०% हिस्सा विकून, तर गेल्या तीन दिवसांत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ईटीएफची विक्री आणि शुक्रवारच्या अ‍ॅक्सिस बँकेतील ‘एसयू यूटीआय’मार्फत असलेल्या ९%हिस्सा विकून सुमारे १६,००० कोटी रुपयांची बेगमी केली आहे.
शुक्रवारी समाप्त झालेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड- (सीपीएसई- ईटीएफ)च्या विक्रीला गुंतवणूकदारांकडून अपेक्षेपेक्षा सरस प्रतिसाद मिळाला. या फंडाच्या विक्रीतून सरकारला ३,००० कोटी रुपये उभे राहणे अपेक्षित असताना, प्रारंभिक अंदाजानुसार प्रत्यक्षात ४,००० कोटींहून अधिक भरणा गुंतवणूकदारांकडून झाल्याची माहिती आहे. विशेषत: देशांतर्गत एलआयसीसारख्या बडय़ा वित्तसंस्था तसेच विदेशातील गुंतवणूकदारांकडून आलेल्या मोठय़ा मागणीने हा परिणाम साधला. भारत सरकारने अशा प्रकारे निर्गुतवणुकीसाठी योजलेला हा पहिलाच प्रयोग असून, त्याच्या संकल्पनेबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून विचारविमर्श सुरू होता, असे या फंडाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या गोल्डमन सॅक्स अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट (इंडिया) प्रा. लि.चे मुख्याधिकारी संजीव शाह यांनी सांगितले. या फंडाला मिळालेला लक्षणीय प्रतिसाद पाहता येत्या काळात भारतात ईटीएफला आणखी उज्ज्वल काळ दिसेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
‘स्पेशल अंडरटेकिंग्ज यूटीआय’ अर्थात ‘सुटी’मार्फत खासगी क्षेत्रातील लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो, आयटीसी आणि अ‍ॅक्सि बँक या खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये असलेल्या सरकारच्या भांडवली मालकीपैकी अ‍ॅक्सिस बँकेतील ९ टक्के हिश्शाची भांडवली बाजारात शुक्रवारी विक्री करण्यात आली. सरकारची मालकी असलेल्या ४.२२ कोटी समभागांच्या विक्रीतून ५,५५७ कोटी रु. मिळविले गेले. सरकारने या हिस्सा विक्रीतून ३,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा खूप मोठा सरकारी तिजोरीला लाभ झाला. या ठिकाणीही एलआयसीने तब्बल ८५ लाख समभागांची प्रत्येकी रु. १,३१३.२५ भावाने खरेदी केली. परिणामी केवळ एलआयसीने या सरकारी तिजोरीला १,३१५.१३ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. सिटीग्रुप आणि गोल्डमन सॅक्स, सिंगापूर या दोन वित्तसंस्था अन्य बडय़ा खरेदीदार होत्या.
या आधी गेल्या शुक्रवारी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनची, बाजारबाह्य़ झालेल्या व्यवहारात ओएनजीसी आणि ऑइल इंडिया लि. या सरकारी कंपन्यांना प्रत्येकी ५% या प्रमाणे सरकारचा हिस्सा विकण्यात आला. या विक्रीतून सरकारने ५,३४० कोटी रु. मिळविले. ज्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांतील निर्गुतवणुकीतून सरकारची कमाई दुप्पट १०,४३४ कोटींवर गेली. या आधी १० महिन्यांत विविध सरकारी कंपन्यातील हिस्सा विकून सरकारला केवळ ५,०९३.८७ कोटी उभारता आले होते. परिणामी आर्थिक वर्षांसाठी निश्चित केलेले ४०,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी फेब्रुवारीत सादर केलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात सुधारून १६,००० कोटी रुपयांवर आणले होते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 22, 2014 12:06 pm

Web Title: govts disinvestment drive gets rs 8500 cr from cpse etf axis bank share sale
Next Stories
1 रुपयाची चालू वर्षांतील दुसरी मोठी ४५ पैशांनी झेप
2 एलआयसीच अव्वल!
3 राजन यांच्याशी मतभेदाचा मुद्दा नसल्याचा चक्रवर्ती यांचा खुलासा
Just Now!
X