बँकांना लघुउद्योजकांच्या २५ कोटींपर्यंतच्या कर्जपुनर्बाधणीकरिता मुभा निश्चलनीकरण आणि अप्रत्यक्ष करसुधारणेचा फटका सहन करावे लागलेल्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला दिलासा देताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रथमच त्यांच्यासाठीच्या कर्जपुनर्बाधणीकरिता व्यापारी बँकांना परवानगी दिली. या निर्णयाचे ‘सीआयआय’सारख्या मोठय़ा उद्योग संघटनांसह अनेक छोटय़ा व्यापारी, उद्योगांनी स्वागत केले आहे. व्यापारी बँका तसेच गैर बँकिंग वित्त कंपन्यांकडे १ जानेवारी २०१९ अखेर २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाची पुनर्रचना नव्या निर्णयानुसार होईल. लघूउद्योगांना यापूर्वी सरकारने अवघ्या ५९ मिनिटात एक कोटी रुपयेपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देणारी योजना सादर केली आहे. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्र देशाच्या एकूण निर्यातीत ४० टक्के तर निर्मितीत ४५ टक्के हिस्सा राखतात. छोटय़ा उद्योगांकडे विविध बँकांची १०,००० कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम थकीत असल्याचे मानले जाते. तर या कर्ज वसुली शिथिलेमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘त्वरित सुधारणा आराखडय़ा’तून (पीसीए) अनेक बँकाही बाहेर येतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. लघू उद्योगांकरिता बँकांसाठीची नियमावरील शिथिल करण्याची मागणी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे करण्यात आली होती. तसेच रोकड टंचाईचा सामना करणाऱ्या बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांनीही बँक नियामकतेकडून सूट मागितली होती. दरम्यान, अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने बुधवारी निर्यातदार व्यावसायिकांना ३ टक्के व्याजदर अनुदान जाहीर केले. हा लाभ ६०० कोटी रुपयांपर्यंत असेल. लघूउद्योजकांबरोबर आठवडय़ात चर्चा सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग तसेच गैर बँकिंग वित्त कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे येत्या आठवडय़ात चर्चाही करणार आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेवरील गव्हर्नर म्हणून नियुक्तीनंतर दास यांनी लगेचच सरकारी बँकांचे प्रमुखांशी चर्चा केली होती. यू. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगासाठी दीर्घकालीन आर्थिक तिढा सोडविण्यासाठी, वित्तीय स्थिरतेसाठी सुचवावयाच्या शिफारशींबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी सेबीचे माजी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली. आठ सदस्यीय समिती जून २०१९ पर्यंत अहवाल देईल.
