सर्वाधिक २८ टक्के आयडीबीआय बँकेचे नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सकल बुडीत कर्जाचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण हे त्यांनी वितरित केलेल्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत १५ टक्क्यांपर्यंत गेल्याची माहिती मंगळवारी संसदेत देण्यात आली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीचा हवाला देत स्पष्ट केले की, सरकारी बँकांमध्ये आयडीबीआय बँकेच्या ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण सर्वाधिक, २८ टक्के राहिले आहे. तर पाठोपाठ इंडियन ओव्हरसीज बँक (२५.३ टक्के), युको बँक (२४.६ टक्के), युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (२४.१ ट्क्के), देना बँक (२२ टक्के), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (२१.५ टक्के), बँक ऑफ महाराष्ट्र (१९.५ टक्के), पंजाब नॅशनल बँक (१८.४ टक्के), स्टेट बँक (१०.९ टक्के) यांचे प्रमाण राहिले आहे. गेल्या २५ वर्षांमध्ये १९९३-९४ मध्ये सर्वाधिक, २४.८ टक्के प्रमाण ढोबळ अनुत्पादित मालमत्तेचे नोंदले गेल्याचेही शुक्ला यांनी सांगितले. सरकारी बँकांमधील वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली असून तिच्या मार्गदर्शनाखाली उपाययोजना आखल्या जात असल्याचेही ते म्हणाले. सरकारी बँकांमध्ये विजया बँक (६.३ टक्के) व इंडियन बँक (७.४ टक्के) यांच्याच बुडीत कर्जाचे प्रमाण एक अंकी राहिले आहे. याच दोन बँकांनी गेल्या वित्त वर्षांत नफा (अनुक्रमे ७२७ कोटी व १२५९ कोटी रुपये) कमावला आहे. इतर सर्व बँकांमध्ये पंजाब नॅशनल बँकेने सर्वाधिक, १२,२८३ कोटींचा तोटा नोंदविला आहे. तर आयडीबीआय बँक व स्टेट बँकेला अनुक्रमे ८,२३८ कोटी रुपये व ६,५४७ कोटी रुपये तोटा झाला आहे.
