30 October 2020

News Flash

करोनाकाळात बँक-ठेवींचा फुगवटा

टाळेबंदीतील सक्तीच्या काटकसरीचा परिणाम; मंदीची भीतीही

टाळेबंदीतील सक्तीच्या काटकसरीचा परिणाम; मंदीची भीतीही

मुंबई : करोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सुरू असलेल्या टाळेबंदीच्या काळात, म्हणजे १० एप्रिल ते ८ मे २०२० या महिनाभरात देशातील सर्व बँकांच्या ठेवी सुमारे १० टक्क्य़ांनी वाढून १३८.५० लाख कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. सरलेल्या २०१९-२० या संपूर्ण आर्थिक वर्षांत बँकांच्या ठेवीतील वाढीचे प्रमाण ७.९३ टक्के राहिले असून, त्या तुलनेत सरलेल्या महिन्यातील वाढीचे प्रमाण खूपच सरस आहे आणि त्याला टाळेबंदीच्या काळातील सक्तीच्या खर्च-कपातीसह, भविष्यातील मंदीच्या चिंतेने काटकसर व भीतीचा पदरही दिसून येतो.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पाक्षिक स्तरावर शुक्रवारी प्रसिद्ध होणाऱ्या आकडेवारी तपासल्यास, बँकांच्या एकूण ठेवी ८ मे २०२० पर्यंत महिनाभरात १,३९,३९१ कोटी रुपयांनी वाढून १३८.५० लाख कोटी रुपये झाल्या आहेत. १० एप्रिलअखेर एकूण ठेवींचे प्रमाण हे १३७.१४ लाख कोटी रुपये होते. तर याच काळात बँकांच्या कर्ज वितरणाला मात्र ओहोटी लागल्याचे आढळून येते. एप्रिल-मे २०२० या महिनाभरात बँकांचे कर्ज वितरण जवळपास ८ टक्के घसरून, १०२.५२ लाख कोटी रुपयांवर घरंगळले आहे. १० एप्रिल २०२० अखेर कर्ज वितरण १०३.३९ लाख कोटी रुपये होते, म्हणजे महिनाभरात त्यात ८८,९५९ कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे. १० एप्रिलपूर्वीच्या पंधरवडय़ात बँकांच्या ठेवी आणि कर्ज वितरणात अनुक्रमे ९.४५ टक्के आणि ७.२० टक्के वाढ दिसून आली आहे.

देशव्यापी टाळेबंदी सुरू असल्याने, अनेक पगारदार घरातच कोंडलेले अथवा घरूनच काम करीत आहेत. शिवाय दुकानेही उघडी नाहीत, पर्यायाने खर्चही कमी आहे. शिवाय, महिनाकाठी बाहेरचे खाणे, शॉपिंग, मनोरंजन असे चैनीचे खर्च पूर्णपणे बंद आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून बँक खात्यात जमा झालेल्या पगाराला बसणाऱ्या कात्रीचा वेगही मंदावला आहे. म्हणूनच या काळात ठेवींमध्ये लक्षणीय ठरेल अशी वाढ दिसते, असे एका बँक अधिकाऱ्यानेच स्पष्ट केले.

तथापि, करोनाग्रस्त सुरू असलेली उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राची वाताहत, ठप्प पडलेले अर्थचक्र यामुळे अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग कमालीचा मंदावण्याबरोबरच, महामंदीचा फासही आवळला जाईल, अशी भीती अनेक विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत. आताच कैक कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना वेतन-कपात तसेच कामगार कपातीचे सुरू झालेले पर्व पाहता, भवितव्याबाबत बळावत चाललेल्या असुरक्षिततेच्या भावनेनेही लोकांच्या खर्चाच्या सवयीवर परिणाम साधला आहे. याच भावनेतून बँकांतील बचतीला लोकांकडून चालना मिळाल्याचे दिसून येते.

मंजूर कर्ज वितरणाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मार्च-एप्रिल २०२० या दोन महिन्यांत सूक्ष्म-लघू-मध्यम उद्योग, शेतकरी तसेच व्यापार-उद्योग क्षेत्रासाठी बँकांकडून ५.६६ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली गेल्याचे पत्रकार परिषदेत गेल्या आठवडय़ात सांगितले. टाळेबंदीचा काळ सुरू असताना, एकूण एकूण ४१.८१ बँक खातेदारांना या कर्ज मंजुरीचा लाभ मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि या मंजूर रकमेचे वितरण अद्याप झालेले नसल्याचेही अर्थमंत्र्यांनीच स्पष्ट केले. बहुतांश कर्जदारांना टाळेबंदी उठल्यानंतर कर्ज रकमेचे वितरण हवे आहे, अशी पुस्ती त्यांनी जोडली. वातावरणात दाटलेली अनिश्चितता सरत नाही तोवर कर्ज व्यवहारासारखे आर्थिक निर्णय लांबणीवर टाकणेच पसंत केले जाते, याची अर्थमंत्र्यांनीच दिलेली ही अप्रत्यक्ष कबुली मानली जात आहे.

बँकांचे सशक्तीकरणाकडे दुर्लक्षच!

अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्र सरकारच्या २० लाख कोटी रुपयांच्या मदत योजनांची घोषणा करताना, टाळेबंदीच्या काळात पावणे सहा लाख कोटी रुपयांची नवीन कर्जे मंजूर केल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात बँकांच्या कर्ज वितरणातील घसरणीची आकडेवारी आणि अर्थमंत्र्यांचा दावा यांचा मेळ जुळताना दिसत नाही, अशी टिप्पणी महाराष्ट्र राज्य बँक फेडरेशनचे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी केली. व्यापार-व्यवसाय ठप्प आहेत आणि अनेकांनी त्यांच्या व्यवसायातून काढता पाय घेतला आहे. अर्थव्यवस्था आकुंचित पावत असताना, लोकांना कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन देणे हाच या संकटकाळातील ‘दिलासा’ असल्याचे भासवून अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन खरेच होईल काय? शिवाय छोटे-मध्यम उद्योग, कुटिरोद्योग, शेतकरी यांना मोठय़ा प्रमाणात कर्ज वितरण करावे, अशी अपेक्षा असणाऱ्या बँकांच्या सशक्तीकरणासाठी सरकारने काहीच केलेले नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली.

अर्थमंत्री-बँकप्रमुखांची आज बैठक

नवी दिल्ली : करोना आजार साथीचा मुकाबला म्हणून जाहीर केलेल्या आर्थिक मदतीच्या योजनांच्या अनुषंगाने विविध घटकांना कर्ज वितरणाचा आढावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांबरोबर शुक्रवारी नियोजित बैठकीतून घेतील. ही बैठक यापूर्वी ११ मे रोजी होणार होती, परंतु २१ लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या घोषणांचा पाच दिवसांचा कार्यक्रम आखल्याने ती पुढे ढकलण्यात आली. आता या घोषणा करून झाल्यानंतर त्या संबंधाने बजवावयाची भूमिका पाहता या व्हिडीओ-कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून होत असलेल्या बैठकीचे महत्त्व आणखीच वाढले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 22, 2020 4:31 am

Web Title: growth rate of bank deposits in 2019 20 financial year over 7 percent zws 70
Next Stories
1 अर्थव्यवस्थेची कोंडीतून आंशिक मुक्तता
2 पंतप्रधान वय वंदन योजनेला मुदतवाढ
3 निर्देशांक वाढीला वेग
Just Now!
X