वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत मोदी सरकारच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. याबाबतचे विधेयक संसदेच्या सध्या चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मांडण्याचे अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.वस्तू व सेवा करावरील राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या कृती समितीची बैठक नवी दिल्लीत अरुण जेटली यांच्या उपस्थितीत झाली. बैठकीत अनेक राज्यांनी वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून याबाबतचे विधेयक येत्या काही दिवसांतच सादर केले जाईल, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी बैठकीनंतर सांगितले.समितीचे अध्यक्ष के. एम. मणी यांच्या उपस्थित झालेल्या या बैठकीस विविध १८ राज्यांचे अर्थ राज्यमंत्री उपस्थित होते. नव्या कराच्या अंमलबजावणीपोटी होणाऱ्या राज्यांच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा याही वेळी चर्चेत आला. मात्र राज्यांच्या निर्विवाद पाठिंब्याच्या जोरावर लवकरच विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले.प्राधान्य तत्त्वावर हे विधेयक पारित करण्याच्या हेतूने लवकरच पावले उचलली जातील, असे आश्वासन पंतप्रधानांनीही दिल्याचे मणी बैठकीनंतर म्हणाले. बैठकीपूर्वीच मणी यांनी पंतप्रधानांची भेट घेतली होती. राज्यांच्या काही आक्षेपाबाबतचा तोडगा थेट समितीच काढणार असून तसे विधेयक तयार केले जाईल, असेही मणी यांनी स्पष्ट केले. १ एप्रिल २०१६ पासून वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी होईल, असे २०१५-१६ चा अर्थसंकल्प मांडताना जेटली यांनी नमूद केले होते. अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनीही यात आता अडथळे येणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त केला.आक्षेप आणि मागण्या:*महाराष्ट्र व गुजरात : ‘जीएसटी’व्यतिरिक्त राज्यासाठी २ टक्के अतिरिक्त कर आकारू द्यावा*तमिळनाडू : ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून लागू होणारी नवी अप्रत्यक्ष कर रचना सुसंगत नाही*हरयाणा : राज्यांचा महसूल नुकसानभरपाई कालावधी पाचवरून १० वर्षांवर न्यावा*पश्चिम बंगाल : तंबाखूसारख्या पदार्थावरील करवसुली राज्यांकडेच असू द्यावी
