01 March 2021

News Flash

पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ३०० कोटींच्या ‘जीएसटी’वसुलीचा तगादा

‘फिश-मील’ उत्पादकांकडून विरोधासाठी बेमुदत संपाची हाक

संग्रहित छायाचित्र

‘फिश-मील’ उत्पादकांकडून विरोधासाठी बेमुदत संपाची हाक

मुंबई : कृषीपूरक उद्योग गणल्या गेलेल्या आणि त्यामुळे करातून पूर्णपणे सूट असलेल्या फिश-मील (मत्स्य खाद्य उत्पादने तयार करण्यासाठी कच्चा माल) उत्पादनावर वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून म्हणजे जुलै २०१७ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली करण्याच्या आदेशाने या उद्योगक्षेत्राचा थरकाप उडवून दिला आहे.

मत्स्यउद्योग आणि मत्स्यपालन उद्योगाच्या मूल्यशृंखलेत महत्त्वाचा घटक असलेल्या सुमारे १२,००० कोटींची उलाढाल असलेल्या फिश मील उद्योगाची, ५ टक्के दराने थकीत जीएसटीची व्याज व दंडासह रक्कम ३०० कोटींच्या घरात जाणारी आहे.

ज्या वस्तू आणि सेवांना पूर्वी उत्पादन शुल्क आणि मूल्यवर्धित करातून सूट लागू होती, त्यांना नवीन जीएसटी प्रणालीत पूर्वीप्रमाणेच सूट लागू राहील, अशी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत ग्वाही दिली होती. त्यानुसार करातून सूट जमेस धरून, जुलै २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत फिश मील उत्पादकांनी आपली विवरणपत्रे भरली असली तरी कोणताही कर भरला नव्हता. तथापि, डिसेंबर २०१८ मध्ये फिश मीलवर पाच टक्के दराने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) वसूल केला जावा, असा खुलासेवजा आदेश सरकारकडून काढण्यात आला आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुलीच्या नोटिसा देशभरातील उत्पादकांना धाडण्यास सुरुवात झाली.

मुळात उत्पादनाची विक्री करताना, करवसूल केला गेला नाही तर अशा न वसूल केलेल्या कराची सरकारकडून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली कशी केली जाते, असा सवाल ऑल इंडिया फिश मील अँड ऑइल मॅन्युफॅक्चर्स अँड र्मचट्स असोसिएशनने केला आहे. मुंबईत शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत, करवसुलीचा आदेश मागे घेतला जाईपर्यंत देशस्तरावर संप करण्याची हाक देण्यात आली.

सागरी किनारा लाभलेल्या गुजरात ते केरळपर्यंतच्या सात राज्यांमधील जवळपास ६० उद्योगधंदे आणि त्यांच्याकडून थेट रोजगार दिल्या जाणाऱ्या २५,००० कामगारांच्या उपजीविकेचा हा प्रश्न असल्याचे असोसिएशनचे महाराष्ट्र व गोव्याचे उपाध्यक्ष अशोक सारंग यांनी सांगितले. संपूर्ण मालमत्ता आणि यंत्रसामग्री विकली तरी ही रक्कम उभी करता येणार नाही, असे नमूद करीत त्यांनी या उद्योगक्षेत्रावर बोळा फिरविण्याचा सरकारचा डाव असल्याचाही आरोप केला.

गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी उत्पादकांकडे करवसुलीचा तगादा, धाडी टाकणे सुरू झाले असून,  कर भरला नाही तर अटक करण्याच्या धमक्याही करप्रशासनाकडून दिल्या जात असल्याचे सांरग यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 3, 2019 5:24 am

Web Title: gst collection implementation of goods and services tax on fish food products zws 70
Next Stories
1 बाजार-साप्ताहिकी : अविरत पडझड
2 बाजारातील पडझडीनंतर सरकारची कर-अधिभारावर पुनर्विचाराची तयारी
3 जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची सातव्या स्थानावर घसरण
Just Now!
X