एप्रिलमध्ये १० टक्के वाढीसह करापोटी १.१३ लाख कोटी रुपये जमा नवी दिल्ली : कर चुकवेगिरीवर नियंत्रणांसाठी टाकलेल्या कडक पावलांचा सुयोग्य परिणाम वस्तू व सेवा कर संकलन वाढण्यात स्पष्टपणे झालेला असून, चालू आर्थिक वर्षांची सुरुवातही दमदार राहिली आहे. सरलेल्या एप्रिलमधील वस्तू व सेवा कर संकलन एक लाख कोटी रुपयांपुढे गेले आहे. हा या अप्रत्यक्ष कर संकलनाचा जुलै २०१७ मधील प्रारंभापासूनचा विक्रमी स्तर आहे. जुलै २०१७ पासून अंमलबजावणी सुरू झालेल्या वस्तू व सेवा करापोटी एप्रिल २०१९ मधील गोळा महसूल हा वार्षिक तुलनेत १० टक्के वाढ दर्शविणारा आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांवर कर संकलन झाले आहे. मार्चमध्ये १.०६ लाख कोटी रुपये वस्तू व सेवा कर जमा झाला होता. तर एप्रिलमध्ये ‘जीएसटीआर-३बी’ म्हणजेच एकूण दाखल कर विवरणपत्रांची संख्या ७२.१३ लाख इतकी नोंदली गेली आहे. वर्षभरापूर्वी, एप्रिल २०१८ मध्ये १,०३,४५९ कोटी रुपये वस्तू व सेवा कर सरकारी तिजोरीत जमा झाला होता. परिणामी, वर्षभरात अप्रत्यक्ष कर संकलन १०.०५ टक्क्यांनी विस्तारले, असे केंद्रीय अर्थखात्याने बुधवारी दिलेल्या निवेदनातून स्पष्ट केले. एप्रिलमध्ये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर तसेच राज्य वस्तू व सेवा कर अनुक्रमे ४७,५३३ व ५०,७७६ कोटी रुपये जमा झाला आहे. १ जुलै २०१७ पासून लागू झालेल्या वस्तू व सेवा कराचे केंद्र सरकारने मासिक लक्ष्य १ लाख रुपये राखले होते. मात्र २ वर्षे ९ महिन्यांच्या कालावधीत काही महिनेच याबाबतचे उद्दिष्ट पूर्ण करता आले. अप्रत्यक्ष कर चुकवेगिरीच्या विविध प्रकरणांत कर नियामक यंत्रणांनी गेल्या काही महिन्यांपासून कठोर कारवाई सुरू केल्याने कर संकलन वाढल्याचे मानले जात आहे. वस्तू व सेवा कर परिषदेने मार्चमध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्राकरिता कर सुलभता प्रदान केली होती. त्याचाही लाभ यंदा अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढण्यावर झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ७.६१ लाख रुपयांचे कर संकलनाचे उद्दिष्ट राखण्यात आले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांतील मासिक सरासरी ९८,११४ कोटी रुपये कर रूपात आले. त्या तुलनेत एप्रिलचे कर संकलन १६.०५ टक्क्यांनी अधिक आहे.
