घटत्या महसुलाची भरपाई किंमत वाढीतून नवी दिल्ली : वाढती वित्तीय तूट आणि अपेक्षेपेक्षा कमी गोळा होणारा कर महसूल यावर उतारा म्हणून केंद्रातील सरकारवर अनेक उत्पादनांवरील वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीचे दर वाढविण्याचा स्पष्ट दबाव दिसून येतो. आगामी आठवडय़ातील जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या संबंधाने रीतसर प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अध्यक्ष असलेल्या जीएसटी परिषदेची बैठक येत्या १८ डिसेंबरला नियोजित आहे. या बैठकीत राज्यांकडून थकीत जीएसटी भरपाई लवकरात लवकर मिळावी म्हणून सरकारवर दबाव असेल. अशा स्थितीत सरकारला महसुली उत्पन्नात वाढीसाठी त्वरेने उपाय योजावे लागतील. जीएसटी दरात फेररचनेसाठी केंद्र व राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये विचार-विमर्शाला सुरुवातही झाली असून, पाच टक्क्य़ांचा किमान टप्पा आठ टक्क्य़ांवर, तर १२ टक्क्य़ांचा दुसरा टप्पा हा १५ टक्क्य़ांवर नेला जावा, अशा बदलाचा प्रस्ताव त्यातून पुढे आल्याचे समजते. या संबंधाने अंतिम प्रस्ताव हा जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतच मांडला जाईल. सध्या जीएसटी अंतर्गत ५, १२, १८ आणि २८ असे चार प्रमुख दर टप्पे आहेत. २८ टक्क्य़ांचा सर्वाधिक दर टप्प्यावर राज्यांना अधिभार लावण्याचा अधिकार दिला गेला असून, हा अधिभार १ ते २५ टक्क्य़ांदरम्यान आहे. जीएसटी परिषदेच्या या प्रस्तावित बैठकीत काही वस्तूंवरील या अधिभारात वाढीबाबत विचार केला जाणे अपेक्षित आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यांना गमवाव्या लागलेल्या कर महसुलाची समर्पकपणे भरपाई होत नसल्याची आणि ही भरपाईची रक्कमही थकीत असल्याची विविध राज्यांची कैफियत आहे. तिचे अधिभार वाढवून समाधान केले जाणार आहे. जीएसटी दराच्या काही टप्प्यांचे विलिनीकरण करून हे टप्पे चारवरून तीनवर आणले जाण्याच्या शक्यतेलाही तपासले जाईल. असे झाल्यास सध्या किमानतम असलेला पाच टक्क्य़ांचा दर टप्पा गाळला जाण्याचे संकेत आहेत. त्याचप्रमाणे गेल्या वर्षभरात ज्या वस्तू व सेवा जीएसटी करापासून मुक्त करण्यात आल्या, त्या निर्णयांचा फेरविचार केला जाण्याची शक्यताही तपासली जाईल. दिल्ली, पंजाब, पुड्डुचेरी, केरळ, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या विरोधी पक्षांकडून शासित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसह अन्य प्रतिनिधींनी गेल्या आठवडय़ात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन, जीएसटी महसुलाच्या भरपाईत दिरंगाईबद्दल स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी ही भरपाई केंद्राने ताबडतोब राज्याला द्यावी, अशा मागणीचे पत्र अर्थमंत्र्यांना लिहिले आहे. तब्बल ४० टक्क्य़ांची महसुली तूट एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१९ या आठ महिन्यांत जीएसटीमधून संकलित कर महसुलात अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत तब्बल ४० टक्क्य़ांची तूट दिसून आली आहे. या आठ महिन्यांत, ३,२८,३६५ कोटी रुपये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) संकलित झाला, तर अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार तो ५,२६,००० कोटी रुपये असायला हवा होता. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये सीजीएसटीद्वारे २,०३,२६१ कोटी रुपयांचा कर महसूल गोळा झाला होता. देशात आर्थिक मंदीमुळे कर महसुलात वाढीचे सरकारचे प्रयत्न आणखीच अवघड बनले आहेत.
