डिसेंबरसह सलग दुसऱ्या महिन्यांत नवी दिल्ली : सरकारी तिजोरीवरील तुटीचा ताण वाढण्याच्या चिंतेने बेजार केंद्र सरकारला महत्त्वाचा दिलासा सलग दुसऱ्या महिन्यांत एक लाख कोटी रुपयांच्या वर झालेल्या वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी संकलनाने मिळवून दिला आहे. सरलेल्या डिसेंबरमध्ये १.०३ लाख कोटी रुपयांचा कर महसूल सरकारला मिळाला आहे. तर आधीच्या नोव्हेंबर महिन्यात जीएसटीमधून सरकारला १,०३,४९२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्या आधी जुलै २०१९ मध्ये १.०२ लाख कोटी रुपयांचा महसूल संकलित झाला होता, मात्र त्यानंतर सलगपणे अपेक्षित एक लाख कोटी रुपयांचे कर संकलन हुलकावणी देत होते. डिसेंबर २०१८ मधील जीएसटी संकलन ९४,७२६ कोटी रुपये होते, त्यात यंदाच्या डिसेंबरमधील संकलन हे १६ टक्क्यांनी वाढले असून, कर महसुलातील ही वाढ उत्साहवर्धक असल्याचे अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्थेतील मरगळीला कारण बनलेल्या ग्राहक मागणीतील उदासीनता दूर सरत असल्याचे यंदाच्या जीएसटी संकलनातील वाढीतून दर्शविले गेले आहेच, शिवाय व्यापाऱ्यांकडून करपालन काटेकोरपणे होत असल्याचे सुचविते, असे या अधिकाऱ्याने मत व्यक्त केले. डिसेंबरमधील एकूण १,०३,१८४ कोटी रुपयांच्या संकलनात, केंद्रीय वस्तू व सेवा कराचा (सीजीएसटी) वाटा १९,९६२ कोटी रुपये, राज्य वस्तू व सेवा कराचा (एसजीएसटी) वाटा २६,७९२ कोटी रुपयांचा, तर एकात्मिक वस्तू व सेवा कराचा (आयजीएसटी) वाटा ४८,०९९ कोटी रुपयांचा आहे. आयजीएसटीमध्ये आयात केलेल्या वस्तूंवरील कर २१,२९५ कोटी रुपये आणि ८,३३१ कोटी रुपयांच्या अधिभाराचा समावेश करण्यात आला आहे. या महिन्यात म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत ८१.२१ लाख जीएसटी कर-परतावे दाखल करण्यात आले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच, आर्थिक वर्षांच्या उर्वरित महिन्यांमध्ये १.१० लाख कोटी रुपयांच्या मासिक जीएसटी संकलनाचे लक्ष्य निर्धारित केले असल्याचे सांगितले आहे. त्या दिशेने प्रयत्न महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी सुरू केले आहेत. पांडे यांनी जीएसटीसारखे अप्रत्यक्ष कर आणि प्राप्तिकर अशा दोन्ही प्रकारच्या कर-अधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेद्वारे बैठक घेऊन, कर संकलनाचे वाढीव लक्ष्य गाठण्यासाठी प्रयत्नांचा परामर्श घेतला. तरी वार्षिक लक्ष्य गाठणे अवघड.. जीएसटी संकलनाने दाखविलेला हा उभारीचा कल आर्थिक वर्षांच्या उर्वरित महिन्यांत असाच दिसून आल्यास, वित्तीय तूट नियंत्रणात राखण्यास त्यामुळे खूप मोठा हातभार लागू शकेल, अशी या संबंधाने प्रतिक्रिया डेलॉइट इंडियाचे एम. एस. मणी यांनी व्यक्त केली. तरी आधीच्या महिन्यांमध्ये जीएसटी संकलन खूप मोठय़ा प्रमाणात घसरले असल्याने, यंदाच्या वर्षांत अर्थसंकल्पातून जीएसटी महसुलाचे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण होणे अशक्य दिसून येते असेही ते म्हणाले.
