वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू होऊन तब्बल अडीच वर्ष झाली. यादरम्यान केंद्र सरकानं जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये अनेक बदल केले. परंतु आता महसूल घटल्यानं पुन्हा एकदा जीएसटीचे स्लॅब बदलण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. सध्याच्या ५ टक्क्यांचा जीएसटीचा स्लॅब वाढून ९ ते १० टक्क्यांवर जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. करामधून येणारा महसूल वाढवण्यासाठी जीएसटी काऊंन्सिल १२ टक्क्यांचा स्लॅब बंद करून यादरम्यान येणाऱ्या सर्व २४३ वस्तूंवर १८ टक्के कारण्यावर विचार करू शकते. जर यावर शिक्कामोर्तब झालं आणि जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले तर याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. जीसटी स्लॅबमध्ये बदल झाल्यास सरकारी तिजोरीत १ लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक वाढ होणार आहे. सध्या ज्या वस्तूंवर कोणताही कर आकारला जात नाही त्यावरही कर लावण्यावर विचार केला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर आली आहे. सध्या महागड्या रूग्णालयांमधील उपचारांपासून हॉटेलमधील प्रति दिवस १ हजार रूपयांपेक्षा कमी दराच्या बिलांवर कर द्यावा लागत नाही. परंतु यांनादेखील जीएसटी अंतर्गत आणण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. महसूलात घट १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक वस्तूंवरील करात कपात करण्यात आली होती. ज्यामुळे १४.४ टक्क्यांवरून कराचा दर कमी होऊन तो ११.६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याचा फटका महसूलावर बसला असून वर्षाला जवळपास २ लाख कोटी रूपयांचा फटका बसला आहे. महसूल दराशी तुलना केल्यास ही घट वाढून २.५ लाख कोटी रूपयांवरही जाऊ शकते, असं मत माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी व्यक्त केलं. आर्थिक मंदीमुळे संकटात वाढ देशात सध्या असलेल्या आर्थिक मंदीमुळे करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची समस्या वाढली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या चार वर्षात राज्य सरकारच्या कर संकलनात १४ टक्क्यांपेक्षा कमी भरपाई करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. त्यामुळे कमी कर वसुलीमुळे आता दरमहा सुमारे १३,७५० कोटी रुपये राज्यांना नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी लागेल. पुढील वर्षापर्यंत ही रक्कम वाढून २० हजार कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. जीएसटीमध्ये बदलातून ध्येय गाठणार जीएसटीचे दर वाढल्यानंतर वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होणार आहे. त्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. अशातच ज्या वस्तूंवर कर आकारला जात नाही त्या वस्तूंवर कर न लावण्याची शक्यताही वर्तवण्यात येत आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत जीएसटीच्या दरांमध्ये बदल करण्यावर विचार होण्याची शक्यता काही अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यास करामधून मिळणाऱ्या महसूलात वाढ होणार आहे. त्याव्यतिरिक्त जीएसटीचेही केवळ तीनच स्लॅब उरणार आहेत.
