सलग दुसऱ्या घसरणीने भांडवली बाजारातील आपटी मंगळवारी अधिक विस्तारली. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या सुधारीत एच१-बी व्हिसा विधेयक अमेरिकेने प्रस्तावित केल्याचे सावट बाजारात उमटले. एकूणच सेन्सेक्ससह निफ्टी निर्देशांक एक टक्क्यापर्यंत घसरला. १९३.६० अंश घसरणीसह सेन्सेक्स २७,६५५.९६ पर्यंत घसरला, तर ७१.४५ अंश घसरणीमुळे निफ्टी ८,५६१.३० वर स्थिरावला. मुंबई निर्द ेशांक आता २४ जानेवारीनंतरच्या किमान स्तरावर येऊन ठेपला आहे. या वेळी सेन्सेक्स २७,३७५.५८ वर होता, तर निफ्टीने सत्रअखेर ८,६००चा स्तरही सोडला. मंगळवारी आर्थिक सर्वेक्षणाची प्रतीक्षा करत गुंतवणूकदारांनी सप्तारंभाची सुरुवात काहीशा घसरणीने केली. प्रत्यक्षात मंगळवारी ६.५० अशा घसरत्या विकास दराचा अंदाज वर्तविणाऱ्या सर्वेक्षणाबाबत बाजारात चिंता व्यक्त केली गेली. अमेरिकेने स्थलांतर र्निबधापाठोपाठ रोजगाराबाबतच्या एच१-बी व्हिसाकरिता सुधारीत कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर येथील बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे समभाग १० टक्क्यांपर्यंत रोडावले. दिवसअखेर हे समभाग ५ टक्क्यांपर्यंतची आपटी नोंदविणारे ठरले, तर एकूण बीएसई माहिती तंत्रज्ञान निर्देशांक ३ टक्क्यांपर्यंत घसरला. अमेरिकेतील रोजगार परदेशातील लोकांना मिळू नयेत यासाठी नवीन विधेयक माडंण्यात आले असून, त्यात एच १ बी व्हिसाधारक व्यक्तींचे वेतन दुप्पट करून ते १ लाख ३० हजार डॉलर्स करण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या जागी स्वस्तातील परदेशी कर्मचारी ठेवणे अमेरिकेतील कंपन्यांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे. ‘हाय स्कील्ड इंटिग्रिटी अँड फेअरनेस अ‍ॅक्ट २०१७’ हे विधेयक कॅलिफोर्नियाचे काँग्रेस सदस्य झो लॉफ ग्रेन यांनी मांडले असून त्यात निम्न वेतनश्रेणी काढून टाकली आहे. सध्या एच १ बी व्हिसाधारकांना ६० हजार डॉलर्स वेतन दिलेजाते ते १९८९ मध्ये ठरविण्यात आले होते ते आता दुप्पट केल्याने अमेरिकी कंपन्यांना स्वस्तात कुशल कर्मचारी ठेवता येणार नाहीत. सेन्सेक्समध्ये गेल, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, ल्युपिन, अ‍ॅक्सिस बँक, एनटीपीसी हे समभाग घसरणीच्या यादीत आघाडीवर राहिले. तर सेन्सेक्समधील आयटीसी, पॉवरग्रिड, बजाज ऑटो, ओएनजीसी, एचडीएफसी बँक यांना मागणी राहिली. मुंबई शेअर बाजारातील मिड कॅप व स्मॉल कॅप निर्देशांक अनुक्रमे १.१० व १.०३ टक्क्यांनी घसरले. नजर अर्थसंकल्पावर अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर भांडवली बाजाराचा बुधवारचा प्रवास पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरेल. आर्थिक पाहणी अहवालावर चिंताजनक प्रतिक्रिया दिल्यानंतर प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील तरतुदींकडे गुंतवणूकदार कसे पाहतात हे बुधवारच्या भांडवली बाजारातील व्यवहारांवरून दिसून येईल. एच १ बी व्हिसा काय? अमेरिकी कंपन्यांना तंत्रकुशल कामगार मिळावेत यासाठी एच १ बी व्हिसा पद्धत १९८९ मध्ये अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या काळात सुरू झाली. अमेरिकी आस्थापनांना कुशल कामगारांची उणीव जाणवत होती. सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमिंग क्षेत्रात अभियांत्रिकी व संशोधन तज्ञांची गरज होती. जी कंपनी या व्हिसा योजनेत कर्मचाऱ्यांना घेईल त्यांचा खर्च भागवण्याची जबाबदारी कंपनीवर असते. एच १ बी व्हिसा असलेल्या व्यक्ती तीन ते सहा वर्ष राहू शकतात व स्थायी वास्तव्याची मागणी करू शकतात व अमेरिकेत मालमत्ता खरेदी करू शकतात. एच १ बी व्हिसाची संख्या मर्यादा ६५ हजार आहे व अमेरिकी विद्यापीठातून मास्टर्स पदवी घेतलेल्यांसाठी २० हजार व्हिसा दिले जातात. व्हिसासाठी जास्त अर्ज असतील तर सोडत काढून निर्णय घेतात. दरवर्षी ६८०० व्हिसा हे चिली व सिंगापूरसाठी मुक्त व्यापार करारामुळे राखीव असतात. गेल्या वर्षी अमेरिकेकडे एच १ बी व्हिसासाठी २ लाख अर्ज आले होते. दोन तृतीयांश अर्ज भारतीय नागरिकांचे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस या भारतीय तर अ‍ॅसेनशुअर, आयबीएम व गुगल या अमेरिकी कंपन्यांना फटका. अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतर धोरणात कठोर निर्णय सुरू केले असून एच १ बी व एल १ व्हिसा नियंत्रित करणाऱ्या आदेशावर ते स्वाक्षरी करणार आहेत. या आदेशामुळे इन्स्पेक्टर राज वाढणार असून या व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींना मिळणारे रोजगार प्रमाणन कार्ड बंद केले जाणार आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशाचा मसुदा एका संकेतस्थळावर फुटला आहे. शिक्षण संपल्यावर विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत वास्तव्यास मुदतवाढ मिळत असे ती बंद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
