मुंबई : पायाभूत सुविधांची पुरेशी उपलब्धता नसल्यामुळेमुळे भारतीय मानक ब्युरो अर्थात ‘बीआयएस’च्या सक्तीच्या हॉलमार्किंगच्या नियमाचे येत्या १ जूनपासून पालन करणे शक्य न होणाऱ्या सराफांवर कोणत्याही प्रकारची कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच दिला. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलने अर्थात ‘जीजेसी’ने दाखल केलेली रिट याचिका सुनावणीला घेताना, देशातील केवळ ३४ टक्के जिल्ह्यातच सोन्याच्या शुद्धतेचे प्रमाणीकरण करणारी हॉलमार्किंग केंद्रे अस्तित्वात असल्याची वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली. जीजेसीचे अध्यक्ष आशीष पेठे यांनी न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे सराफ समुदायासाठी मोठा दिलासा आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
