अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत राज्याचा २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. १ तास ४० मिनिटांच्या आपल्या भाषणात मुनगंटीवार यांनी विविध घोषणा, प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या तरतूदींसोबत राज्याच्या इत्यंभूत परिस्थितीचे वर्णन केले. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे- यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱयांना समर्पित. शेतकरी स्वाभिमान वर्ष म्हणून यंदाचे वर्ष साजरे करणार. शेतक-यांसाठी २५ हजार कोटींची भरीव तरतूद. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे गेली तीन वर्ष राज्यात दुष्काळ. 'जलयुक्त शिवार' योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद. विद्युतपंप जोडणीसाठी २ हजार कोटी. मत्स्य संवर्धनासाठी १५० कोटींची तरतूद. पीकविम्यासाठी १ हजार ८८५ कोटी. राज्यात अकोला आणि जळगावात पशुवैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणार. प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन आदर्श शेतकऱयांची निवड करून त्यांना अद्ययावत प्रशिक्षण देण्यात येणार. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी महोत्सव साजरा केला जाणार. सेंद्रीय शेतीला चालना देणे काळाची गरज. कृषी गुरूकूल योजना सुरू करणार, सुधीर मुनगंटीवारांची घोषणा. पालकमंत्री पाणंद रस्ते दुरूस्ती योजनेसाठी १०० कोटी. प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम हवामान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न. नाबार्डच्या सहाय्याने दुग्धोत्पादन प्रकल्प सुरू करणार. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्यात येणार. राज्यातील गाईंच्या संवर्धनासाठी 'गोवर्धन गोरक्षा केंद्र' उभारणार. जलजागृतीसाठी आणि जलसाक्षरता यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे उभारणार, मुनगंटीवारांची घोषणा. साठवण-प्रक्रिया उद्योगांसाठी २५ टक्के अनुदान. ग्रामीण पाणी-पुरवठा योजनेसाठी ५०० कोटींची तरतूद. राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी १७० कोटी. ९ रेल्वे प्रकल्पांसाठी ९ कोटी ६८ लाख कोटी. वीजनिर्मितीसाठी ७८४ कोटींची तरतूद. वीज वितरणासाठी ३०१ कोटींची तरतूद. सुमतीबाई सुकळीकर महिला सक्षमीकरण योजना राबवणार. स्व.शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीच्या रकमेत वाढ व प्रतिपुर्तीच्या नियमात कुटुंबियांचा समावेश. जलसिंचनासाठी ७ हजार ८५० कोटींची तरतूद, मुनगंटीवारांची घोषणा. सधन कुक्कुट विकास गट स्थापन करणार, त्यासाठी ५० कोटींची तरतूद. मुद्रा बँक योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करून बेरोजगार तरुणांना मदत करणार. मुद्रा बँक कर्ज पुरवठा जिल्हास्तरीय समितीचे गठण. २० कोटींची तरतूद वस्त्रोद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध प्रकल्प, २६५ कोटींची तरतूद. १ जुलै कृषी दिन व वन महोत्सवानिमित्त राज्यात एकाच दिवशी २ कोटी वृक्ष लागवड रस्ते बांधकामासाठी ४ हजार ५० कोटी रुपये. भिवंडी, शिळफाटा उन्नत मार्गासाठी ४० कोटींची तरतूद. रस्त्यांचे दुपदरीकरण आणि चौपदरीकरणासाठी ५५० कोटींची तरतूद. महाराष्ट्र उद्योजकता परिषदेची स्थापना करण्यात येणार. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी ५०० कोटींची तरतूद. महामार्गांवर नवे ४०० स्वच्छतागृह, त्यासाठी ५० कोटींंची तरतूद. वीज दरातली सवलतीसाठी १ हजार कोटींची तरतूद. २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर, त्यासाठी ७०० कोटींची तरदूत. २१ हजार किमीचे रस्ते अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बांधणार. बेघर व निराधार स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी प्रत्येकी १० लाख. मुंबई, नवी मुंबई, नागपूर, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, पुणे या गर्दीच्या ठिकाणी केवळ महिलांच्या प्रवासासाठी खास वेगळ्या बसेस उपलब्ध करून देण्यात येणार. मुंबईत विभागीय क्रिडा संकुल उभारण्यात येणार. पोलिसांच्या घरांसाठी ३२० कोटींची तरतूद. संजय गांधी निराधार योजना , श्रावणबाळ योजना व सामाजिक अर्थसहाय्याच्या इतर योजनांच्या अनुदानात वाढ – निराधारांना आधार अमरावतीच्या हनुमान व्यायाम संस्थेसाठी १ कोटी. नागपूर मेट्रोसाठी १८० कोटी देणार. शिर्डी,अकोला,कराड,चंद्रपूर येथील विमानतळांचा विकास करण्यात येणार. निसर्ग संरक्षणासाठी ४७ कोटी. समुद्र किनाऱयालगतच्या कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धनासाठी प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात येणार. सर्व शिक्षा अभियानासाठी ७४० कोटींची तरतूद. नमामी चंद्रभागा अभियानाअंतर्गत चंद्रभागा नदीचे संवर्धन आणि प्रदुषणमुक्त करण्यात येणार. अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत १ हजार ३२ कोटींची तरतूद. पर्यटन स्थळांच्या विकासाठी आवश्यक उपाय योजना. नाट्यकला संवर्धनासाठी राज्य बालनाट्य स्पर्धेत दिल्या जाणाऱय़ा पुरस्कारांच्या रकमेत वाढ. यंदा १० हजार अंगणवाड्या आदर्श अंगणवाड्या करणार. त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद. अंगणवाडी सेविकांना २ लाखांचा आरोग्य विमा आणि २ लाखांचा जिवन विमा. राज्य परिवहन मंडळ निवारे आधुनिक करणार. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पासाठी ९० कोटींची तरतूद. ग्रामीण आरोग्यासाठी ३२० कोटी. नागपूर मेट्रोसाठी १८० कोटी रुपये देणार. ऐका माझ्या भगिनींनो नाही तुम्ही निराधार, तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे सरकार- सुधीर मुनगंटीवार. निराधार आणि विधवा महिलांसाठी ३३२ कोटींची तरतूद. बाबासाहेबांच्या जन्म शताब्दीसाठी १७० कोटींची तरतूद. अल्पसंख्याक समाज उन्नतीसाठी १०५ कोटी. स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत व महिला सक्षमिकरण अभियानासाठी १ हजार कोटींची तरतूद. आर.आर.पाटील यांच्या स्मरणार्थ सांगलीत भव्य सभागृह बांधण्यात येणार, त्यासाठी ५ कोटी. भास्कराचार्य यांच्या स्मरणार्थ राज्यात गणितनगरी स्थापन करण्याचा मानस. अनुसुचित जातीच्या शेतक-यांना विहिरीसाठी २ लाखांचं अनुदान. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय कृषि मार्गदर्शक योजना सुरू करणार. आदिवासींच्या वारली कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ६० कोटींची तरतूद लोकमान्य टिळकांच्या विविध उपक्रमांसाठी ५ कोटींची तरतूद. राज्याबाहेर शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या उभारणीसाठी ५ कोटांची तरतूद मुंबईतील 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रमानंतर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षमतेचे जगाला दर्शन राज्य शासनाच्या नविन औद्योगीक धोरणामुळे जानेवारी २०१६ पर्यंत ८४९७ प्रकल्पांनी उत्पादन सुरु केले आहे. यात २,६२,६३१ कोटी रु. ची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, ११.२३ लाख थेट रोजगार निर्मिती. ई-कॉमर्सची माहिती न देणऱया कंपन्यांना दंडाची तरतूद. आपले सरकार पोर्टल मार्फत १५६ सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. विक्रीकर आणि इतर कर सोपी करण्याचा विचार. लॉटरी योजनेसाठीचा करण सव्वा लाखाहून दीड लाख करणार. सीआरपीएफ आणि एसआरपीएफ कर्मचाऱयांना कर सूट. व्हॅटमध्ये ०.५ टक्के वाढ करण्याचा सरकारचा निर्णय. बेदाणे आणि मनुक्यावरील कर सवलत यंदाच्या वर्षातही सुरू राहणार. आयटी क्षेत्रासाठी डेटा सेंटर आणि सर्व शासकीय केंद्रांना जोडण्यासाठी १० कोटी तरतूद. हॉटेलमध्ये वापरण्यात येणाऱया टॉवेलवर कर एलईडी ट्युबलाईटवरील करात सवलत. खोबरेल तेलावर १२.५ टक्के कर लागणार. इंजेक्शनमध्ये वापरण्यात येणाऱया निर्जंतुकीकरण पाण्यावरील करात सवलत. वापरलेल्या वाहनांच्या विक्रीवरील कर १२.५ टक्क्यावरून ५ टक्क्यावर. गणिताच्या सर्व साहित्यावरील करण १२.५ टक्क्यावरून ५ टक्क्यावर. बॅटरी, सौरउर्जेवरील वाहनांवर ५ टक्के कर माफ. बांबूपासून बनविलेल्या फर्निचरला पूर्णपणे करमाफी. पेट्रोल, डिझेल, सिगारेटवरील कर कायम. संरक्षण तारेवरील कर १२.५ टक्क्यारून ५ टक्क्यावर. साखर दराच्या नियंत्रणासाठी ऊस खरेदीकर माफ. नविन पर्यटन धोरण जाहीर, यासाठी रु. २८५ कोटी, औरंगाबाद परीसरातील म्हैसमाळ, वेरूळ, सुलिभंजन पर्यटन विकासावर विशेष लक्ष राजीव गांधी जिवनदायी आरोग्य योजनेसाठी रु. ३०० कोटी कोकणातील विविध ५ जिल्हयातील जेट्टी विकास कार्यक्रमासाठी रु. ३० कोटी
