तीन आजारी औषधी कंपन्यांना ३३० कोटींचे सहाय्य केंद्राकडून मंजूर नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत देशातील सरकारी मालकीच्या तीन आजारी औषधी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन व देणी भागविण्यासाठी ३३०.३५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर करणारा निर्णय घेतला. यामुळे पुण्यातील हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्सच्या ९०० कामगारांनाही गेल्या सुमारे सव्वा दोन वर्षांपासून थकलेले वेतन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाचा, हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स लिमिटेडसह इंडियन ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड आणि राजस्थान ड्रग्ज अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या अन्य दोन कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. सार्वजनिक मालकीच्या या तीन कंपन्यांतील हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांची गेली काही वर्षे वेतनाविना उपासमार सुरू असून, यातील बरेच कर्मचारी हे निवृत्तीच्या वयापर्यंत पोहोचले असल्याचे समजते. सरकारकडून दिले जाणाऱ्या ३३०.३५ कोटी रुपये हे कर्जरूपातील आर्थिक सहाय्य असेल. यातील १५८.३५ कोटी रुपये हे कर्मचाऱ्यांची थकीत वेतन व देणी भागविण्यासाठी तर १७२ कोटी रुपये स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबविण्यासाठी असतील, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सरकारने स्पष्ट केले आहे. या तिन्ही कंपन्या पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण चार आजारी कंपन्यांना टाळे ठोकण्याचा अथवा त्यांची विक्री करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या कंपन्यांच्या मालमत्तांची विक्री आणि सर्व देणी चुकती करण्यासंबंधाने निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिस्तरीय समिती स्थापित करण्याचा याच बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. वरील तीन कंपन्यांसह, बेंगाल केमिकल्स अँड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड या कंपनीच्या अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीसाठी खुली निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय २०१६ सालातच मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता. परंतु प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करूनही त्यात सरकारला अपेक्षित यश मिळू शकले नाही. बुधवारच्या बैठकीत हिंदुस्थान अँटिबायोटिक्स आणि बेंगाल केमिकल्स यांच्या विक्रीसाठी पुन्हा प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक उपक्रम विभागाकडून नव्याने जारी करण्यात सुधारीत दिशानिर्देशांनुसार, या चार आजारी कंपन्यांच्या मालमत्ता आणि अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच मात्र मंजूर अर्थसहाय्य अदा करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.
