पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनहितासाठी काही कटू निर्णय घ्यावे लागतात असे सांगत बजेटमध्ये लोकानुनय नसण्याचे सूचित केले होते. मात्र. पुर्वानुभव लक्षात घेता लोकांच्या भावना न दुखावता त्यांना चुचकारणाऱ्या योजना बजेटमध्ये असतील अशी अपेक्षा ठेवायला वाव आहे. 2019 मध्ये असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता संपूर्ण असं या सरकारचं हे शेवटचं बजेट असेल कारण पुढच्या वर्षीचं बजेट हंगामी असेल. त्यामुळे याच बजेटमध्ये निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेवून लोकप्रिय होण्याचा प्रयत्न सरकार करेल अशी शक्यता आहे. मध्यमवर्गीय, नोकरदार, महिला, तरूण, अल्पसंख्य आणि मागासवर्गीय अशा सर्वांनाच मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून चुचकारण्याचा प्रयत्न होईल अशी शक्यता आहे. भाजपा सत्तेत असताना 2003 - 04 या निवडणूक पूर्व बजेटमध्ये एकूण खर्च 4.38 लाख कोटी रुपयांचा होता, जो आधीच्या अर्थसंकल्पात 4.10 लाख कोटी रुपये होता. निवडणूकपूर्व बजेट असल्यामुळे खर्चामध्ये सात टक्क्यांची वाढ करण्यात आल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. सरकारच्या केंद्रीभूत धोरणाचा मुख्य गाभा असलेले एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य 1.20 लाख कोटी रुपयांचे त्या बजेटमध्ये होते, जे आधीच्या वर्षापेक्षा 7,474 कोटी रुपयांनी जास्त होते. ग्रॉस बजेटरी सपोर्ट किंवा जीबीएस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सरकारी सहाय्यामध्ये कर वसुली आणि अन्य महसुली उत्पन्नाचा समावेश होतो. त्याच बजेटमध्ये 8.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील अधिभार संपूर्णपणे काढण्यात आला तर कॉर्पोरेट टॅक्सवरील सरचार्ज अर्धा घटवण्यात आला. त्या 2003 - 04 च्या बजेटमध्ये करवाजवटीच्या मर्यादेमध्येही वाढ करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर भाजपा सरकारच्या निवडणूकपूर्व बजेटकडे बघावे लागेल. येतं बजेट गुजरात निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात भाजपाला मतांचा फटका बसला होता हे लक्षात घेऊन कृषि क्षेत्रासाठी भरीव योजना आखेल असा अंदाज आहे. काँग्रेसनेही 2008 - 09 मध्ये निवडणूकपूर्व बजेट सादर करताना लोकानुनयाचा मार्ग पत्करल्याचे दिसून आले आहे. तत्कालिन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सगळ्या प्रकारच्या वर्गांना खूश करण्याचे धोरण अवलंबले होते. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर्जमाफीचा पायंडाही त्याचवेळी घातला गेला. चिदंबरम यांनी एका झटक्यात शेतकऱ्यांची 60 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली होती. तसेच त्यांनी भारत निर्माणसाठी 31,280 कोटी रुपयेस मनरेगासाठी 16,000 कोटी रुपये आदी तरतुदी करत ग्रामीण भागाला खूश करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या वर्षीच्या एकूण खर्चामध्ये आधीच्या तुलनेत 10 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आणि एकूण खर्च 7.51 लाख कोटी रुपयांचा प्रस्तावित करण्यात आला. तर 2013 - 14 च्या निवडणूकपूर्व बजेटमध्येही युपीए सरकारने प्रस्तावित एकूण खर्चात 12 टक्क्यांची वाढ करताना एकूण 16.60 लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. हा सगळा इतिहास लक्षात घेता, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली हे देखील आपल्या पूर्वसुरींप्रमाणेच पॉप्युलर बजेट सादर करतील असं मानायला जागा आहे.
